शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

जिल्हा परिषद अखर्चित निधी;  बांधकामाच्या ७.३९ कोटींचाही वांधा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 02, 2019 12:31 PM

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून बांधकाम विभागासाठी २०१८-१९ मध्ये तरतूद केलेला अखर्चित ७ कोटी ३९ लाख रुपये निधी आता त्याच विभागाला मिळेल की नाही, याची शक्यता धूसर झाली आहे. हा

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून बांधकाम विभागासाठी २०१८-१९ मध्ये तरतूद केलेला अखर्चित ७ कोटी ३९ लाख रुपये निधी आता त्याच विभागाला मिळेल की नाही, याची शक्यता धूसर झाली आहे. हा निधी समर्पित करून त्याचे पुनर्नियोजन करावे, त्यासाठी अर्थ समितीकडून नियोजनाला मंजुरी घेण्याचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. त्यामुळे या निधीवर टपून बसलेल्यांचा आता हिरमोड होण्याचे संकेत आहेत.जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाख अखर्चित आहेत. जिल्हा परिषदेला २०१६-१७ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात आली. या मुदतीनंतर अखर्चित निधी ३० जून २०१८ पर्यंत शासनजमा करण्यात आला. सोबतच २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याला ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत होती. त्यापैकी निधी अखर्चित आहे. त्यासोबतच शासनाने विविध योजना, विकास कामांसाठी दिलेल्या १८३ कोटी २२ लाख रुपये निधीपैकी किती खर्च झाला, याचाही ताळमेळ अद्याप अर्थ विभागाकडे उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हा निधी सध्यातरी अखर्चित असल्याने तो पुढील वर्षात खर्च करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातील निधीचे पुनर्नियोजन करण्यासाठी अर्थ समितीच्या सभेत मंजुरी घ्यावी लागते. निधीचे पुनर्नियोजनाला मंजुरीनंतर शिल्लकपैकी किती निधी कोणत्या विभागाला द्यायचा, हा निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे आता बांधकाम विभागाचा अखर्चित निधी या विभागाला मिळेलच, याची कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही.- सर्वसाधारण सभेत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नजिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासून रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीच्या कामांसाठी ७ कोटी ४४ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती. त्यापैकी किती खर्च झाले, याचा हिशेब अद्याप जुळलेला नाही; मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी बांधकाम विभागाने २९ मे रोजीच्या सभेत मंजुरीचा ठराव मांडला. या निधीचे पुनर्नियोजन केल्याशिवाय कोणत्याच विभागाला देता येत नाही, असे असतानाही बांधकाम विभागाने परस्पर मंजुरीचा ठराव कसा मांडला, हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेची दिशाभूल करणारा ठरत आहे. त्यातच आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निधीबाबत विशेष पत्र दिल्याने उपकराचा हा निधी बांधकाम विभागाला मिळणार की नाही, हा नवाच मुद्दा उपस्थित होणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद