अकोला : तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीचे ३० जानेवारी २०१८ रोजी पुनर्गठन करण्याच्या आदेशानंतर योजनेसाठी पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्यास दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. त्यासाठी १४ जानेवारी रोजी बैठक घेत आराखडा तयार करण्याची घिसाडघाई करण्यात आली आहे.वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेतून विकास कामे करण्यासाठी पंचवार्षिक बृहत आराखडा मंजूर केला जातो. त्या आराखड्यानुसार वसंतराव नाईक तांडा-वस्ती सुधार योजनेंतर्गत लमाण, बंजारा व भटक्या जमाती समाजाच्या तांडा वस्तीचा विकास केला जातो. तसेच या समाजाच्या नागरिकांना ५० अधिक ५० टक्के लाभ दिला जातो. त्यामध्ये गावांची व कामांची निवडही समितीकडून केली जाते. तसेच त्यानुसार निधी वाटपही केले जाते. राज्यातील वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेचा आराखडा तयार करणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्यासाठी शासनाने ३० जानेवारी २०१८ रोजीच आदेश दिला होता. त्यानंतर जिल्ह्यात या समितीचे गठन करण्यास प्रचंड विलंब झाला. समितीचे गठन न झाल्याने तांडा वस्ती विकास योजनेचा २०१८-१९ ते २०२२-२३ हा पंचवार्षिक विकास आराखडा अद्यापही तयार झाला नाही. त्या पाच वर्षातील दोन वर्ष आता उलटले आहेत. गेल्या दोन वर्षाच्या काळातील पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा मंजूर नसल्याने समाजकल्याण विभागाने या दोन वर्षात कोणत्या योजना राबवल्या, ही बाब आता संबंधितांच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सभाजिल्ह्यातील तांडा-वस्ती सुधार योजनेचा पंचवार्षिक आराखडा मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जानेवारी रोजी बैठक बोलावण्यात आली. त्या सभेची नोटीस समितीचे सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी १३ जानेवारी रोजी सर्व संबंधित अधिकाºयांना पाठवली. त्यामुळे या समितीची बैठक ऐनवेळी घेण्याची घिसाडघाई करण्याचा प्रकारही घडला आहे. दोन वर्ष उलटल्यानंतर आराखडा तयार होत असल्याने समाजाच्या विकास योजनांचा बोजवारा उडाल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे.