अकोला: जिल्हा परिषदेच्या खरेदी प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याच्या आरोपांच्या पृष्ठभूमीवर यापुढे आता २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीसाठी ई-कोटेशन पद्धती राबवण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी खाते प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत दिला.जिल्हा परिषदेत कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका विकास कामांना बसत आहे. सत्ताधारी व विरोेधकांमधील अंतर्गत राजकारणामुळे विकास कामांचे अनेक ठराव मंजूरच होत नाहीत. जिल्हा परिषदेकडून अनेकदा साहित्य खरेदी करण्यात येते. अनेकदा ही प्रक्रियाही विशिष्ट हेतूने रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येते. मर्जीतील विक्रेत्यांकडून साहित्य खरेदी होत असल्याचा आरोपही होतो. काही वेळा कमी दर्जााचे साहित्य जादा दराने घेतल्याचीही चर्चा रंगते. स्पर्धाच होत नसल्याने जादा किमतीतही दर्जेदार सािहत्य खरेदी होत नाही. त्यामुळे आता या प्रकारांना आळा बसणार आहे. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे साहित्य खरेदी करायचे झाल्यास त्यासाठी ई-कोटेशन आॅनलाइन पद्धतीने मागवण्यात येणार आहे.अधिकाऱ्यांकडून होणार तपासणीखरेदी प्रक्रियेची वरिष्ठ अधिकारी तपासणी करण्याचा निर्णयही सीईओंनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला. निविदेच्या अटी-शर्ती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्याशिवाय अंतिम करू नये, तसेच जीएसटी क्रमांकही तपासून घ्यावा, असा आदेशही सीईओंनी दिला.१६ मेपर्यंत आॅनलाइन अहवाल सादर करा!खाते प्रमुखांच्या बैठकीत सीइओंनी अर्थ विभागासाठी महत्त्वाचे आदेश जारी केले. डिसेंबर २०१८ पर्यंतचा आॅनलाइन ताळमेळ झाला असून, उर्वरित ताळमेळ करून अहवाल १६ मेपर्यंत सादर करण्याचा आदेश सीईओंनी दिला. लेखा आक्षेप निकाली काढण्यासाठी प्रथम अनुपालन तयार करण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन करण्याची सूचना सीईओंनी केली.