शहरं
Join us  
Trending Stories
1
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
2
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
3
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
4
सलमाननंतर आता शाहरुख खानला जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांनी कॉल केला ट्रेस
5
"मला धमकावलं जातंय...", साक्षी मलिकचं PM मोदींना कुस्ती वाचवण्याचं आवाहन
6
सदाभाऊंना कुत्रा म्हणणाऱ्या संजय राऊतांना नितेश राणेंनी दिली अशी उपमा, म्हणाले... 
7
विरोध डावलून नवाब मलिकांना उमेदवारी दिली, आता प्रचारही करणार का? अजित पवारांचे सूचक विधान
8
धनंजय मुंडे यांच्या संगनमताने करोडोची जमीन अल्प किंमतीत विकून फसविले: सारंगी महाजन
9
Maharashtra Election 2024: देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळेंसह दिग्गजांची परीक्षा! काँग्रेसचे आव्हान कसे पेलणार?
10
सदाभाऊ खोतांच्या विधानावर संजय राऊतांचा संताप; देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करत म्हणाले...
11
बस चालवताना ड्रायव्हरला आला हार्ट अटॅक; कंडक्टरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशांचा जीव
12
"प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागं मोठं षडयंत्र, दोन्ही भावांमध्ये भांडण नव्हतं"; पूनम महाजनांचे मोठं वक्तव्य
13
"त्रेता युगात इस्लाम नावाची कुठली वस्तूच या पृथ्वीवर नव्हती..."; अमरावतीत काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ?
14
अजय देवगण अन् 'भूल भूलैय्या ३'च्या दिग्दर्शकाचा १० वर्ष रखडलेला सिनेमा, 'नाम'ला अखेर मिळाली रिलीज डेट
15
श्रेयस अय्यरचे द्विशतक! मुंबईचा संकटमोचक सुस्साट; अजिंक्य रहाणेच्या संघाने धावांचा डोंगर उभारला
16
२०१९ मधील वचननामा, संकल्पपत्र, जाहीरनामा; किती घोषणा पूर्ण झाल्या? तुम्हीच ठरवा
17
"जिवंत राहिले तर जरूर कोर्टात जाईन", वॉरंट मिळाल्यानंतर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची पोस्ट!
18
ODI मॅचमध्ये गल्ली क्रिकेटमधील सीन; कॅप्टनसोबत भांडण अन् गोलंदाजानं सोडलं मैदान (VIDEO)
19
Bigg Boss 18: 'वीकेंड का वार'मध्ये दिसणार नाही भाईजान, सलमानच्या जागी 'हे' दोन सेलिब्रिटी असणार होस्ट
20
Chitra Wagh : “राहुल गांधी तुम्हाला संविधान म्हणजे पोरखेळ वाटला का?”; भाजपाच्या चित्रा वाघ यांचा संतप्त सवाल

निवडणूक आयोगाने स्वेच्छा निधी खर्चावरील निर्बंध हटविले!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 07, 2018 1:01 PM

अकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येण्याचा काळात लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ते लागू राहतील, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने ६ आॅक्टोबर रोजी दिले.

- सदानंद सिरसाटअकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येण्याचा काळात लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधी खर्च करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ते लागू राहतील, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने ६ आॅक्टोबर रोजी दिले. वाशिम जिल्हाधिकाºयांनी मागविलेल्या मार्गदर्शनानुसार आयोगाने तसे पत्र दिले. त्यानंतर अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेला तसे पत्र सायंकाळीच दिले.अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार जिल्हा परिषदेची मुदत २९ डिसेंबर २०१८ तर पंचायत समितीची २७ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. या काळातील आदर्श आचारसंहितेसंदर्भात आयोगाने ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी आदेश बजावला.त्यामध्ये कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीमध्ये संबंधित स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे म्हटले.त्या पत्रात २७ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही (मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार) जिल्हा परिषद सदस्य, लोकप्रतिनिधीस अकोला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही. स्वेच्छा निधीतून कोणत्याही कामाचे आश्वासन देता येणार नाही. कामाच्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव अधिकाºयांकडे सादर करू नये. स्वेच्छा निधीतून काम मंजूर करणाºया, कार्यारंभ आदेश देणाºया किंवा प्रत्यक्ष काम करणाºया अधिकाºयांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, २७ सप्टेंबरपूर्वी काम मंजूर असेल; पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसेल, तर कार्यारंभ आदेश देऊ नये, त्याआधीच काम सुरू झाले असेल, तर ते सुरू ठेवता येईल, असे म्हटले.

मार्गदर्शन मागविण्याऐवजी दिला थेट आदेश!या प्रकाराने जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया कधी सुरू होईल, हे निश्चित नसताना जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला. स्वेच्छा निधी म्हणजे कोणता, हे निर्बंध जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी, सदस्यांनाही लागू असल्याचे आयोगाने २० डिसेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशात म्हटलेले आहे. त्यामुळे तर गोंधळ आणखीच वाढला. त्यातच स्वेच्छा निधी, स्वनिधी या शब्दामुळे अधिकारीही बुचकळ्यात पडले. या गदारोळात जिल्हा परिषदेची कामे ठप्प झाली. 

अध्यक्षांची आयुक्तांकडे धावयाप्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत स्वेच्छा निधी जिल्हा परिषदेत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांच्या निर्बंधाबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी केली. त्यावर आयुक्त पीयूषसिंह यांनी जिल्हाधिकाºयांशी चर्चा करीत अर्ज निकाली काढण्याचे बजावले. त्या अर्जानुसार जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी ६ आॅक्टोबर रोजी पत्र देत ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजीचा आदेशच स्वयंस्पष्ट आहेत, असे सांगत टोलवाटोलवी केली. त्यातून पुन्हा गोंधळच वाढविला.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषदAastik Kumar Pandeyआस्तिककुमार पांडेय