अकोला : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे १७ वे अधिवेशन बेगुसराई, बिहार येथे पार पडले. या अधिवेशनात शासनाच्या सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित हक्काची पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी याबाबत अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी संघटनेचा महासंघ, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व भारतातील ज्या केंद्रीय व राज्य संघटना संलग्न नाही त्यांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन करण्यात यावे, केंद्र व राज्य शासनावर दबाव निर्माण करण्यात यावा त्यातुनच आपल्या हक्काची पेन्शन मिळेल असा प्रस्ताव सादर केला. त्यास मान्यता मिळाली.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे केंद्रीय महासचिव यांनी जो अहवाल सादर केला त्यावर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने महासंघाचे विभागीय सचिव तथा लेखा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस संजय महाळंकर यांनी सहभाग नोंदविला. दिनांक १४ एप्रिल रोजी सकाळी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघास संलग्न असलेल्या सर्व राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यां सोबत बैठक संपन्न झाली.
अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या समवेत प्रशांत जामोदे, एन. एन. ठाकुर, संजय महाळंकर, गणेश धनवई, प्रविण पवार, डी. बी. काळे, पी. एस. वाघ, शालिक माऊलीकर, श्रीकृष्ण मगर, पी. एल. पेशने, उत्तम झेलगोंदे, उदय चांदोरकर, नवलाजी घुटके, आर. बी. माकडे, भुपेंद्र उईके, आशा नंदेश्वर, कविता बोंदरे, कांचन धुर्वे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.