अकोला: ठिबक,तुषार योजनेसाठी जिल्हयातील पात्र शेतकºयांनी मे ते जुलै महिन्यातच आॅनलाइन नोंदणी करू न संच खरेदी केले आहेत.त्यावेळी मुल्यवर्धीत कर (वॅट) होता पण कृषी विभागाने त्या शेतकºयांना आता वस्तू व सेवा कराप्रमाणे (जीएसटी)शेतकºयांकडून बिले मागीतली जात असल्याने जिल्हयातील हजारो शेतकरी अनुुदनापासून वचिंत आहे.सद्याची नापिकी,बाजारात पडलेले शेतमालाचे दर याने शेतकरी प्रंचड आर्थिक कोंडीत सापडला असताना कृषी विभागाने मात्र शेतकºयांची परीक्षा घेणे सुरू केले असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.पाण्याचा सुक्ष्म वापर होण्यासाठी केंद्र शासनाने गत १५ वर्षापुर्वी सुक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली.या योजनेतंर्गत शेतकºयांना अनुदानावर ठिबक व तुषार संच दिले जातात, अल्पभूधारक शेतकºयांना ५५ ते ५ एकरावरील शेतºयांना हे ४५ टक्के अनुदान असते. अलिकडच्या दोन,चार वर्षात शेतकºयांना आनलाइन अर्ज सादर करू न, खरेदीची पुर्व संमती घ्यावी लागते. या भागातील शेतकरी मे महिन्यापासून पुर्वहंगामी कापूस व इतर पीके घेतात त्यासाठी पाण्याची गरज असते म्हणून, सुक्ष्म सिंचनाव्दारे पिकांना दिले जाते.त्यामुळे जिल्हयातील ८० टक्केच्यावर शेतकºयांनी मे ते जुलै महिन्यातच ठिबक,तुषारचे संच खरेदी केले.त्यावेळी वॅट करप्रणाली होती.जुलैनंतर जीएसटी प्रणाली लागू झाली पण शेतकºयांनी त्यावेळची वॅटची बिले सादर केली पण अकोला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकार ही बिले घेण्याचे नाकरत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. अकोला जिल्हयात १२०० शेच्यावर शेतकºयांचे यामुळे अनुदान रखडले आहे.असाच मुद्दा राज्यात उपस्थित झाला पण तेथील कृषी अधिक्षक जिल्हा कृषी अधिकाºयांनी हा मुद्दा निकालात काढला पण अकोला येथील जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मानायलाच तयार नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत.या संदर्भात शेतकरी संघटना,लोकजागर संघटनानी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घेवून त्यांना निवेदने दिली पंरतु अद्याप यावर तोडगा निघाला नसल्याने शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
कृषी सहसंचालकाचे आदेश
पुणे कृषी आयुक्तालयाचे सुंचनलक फलोत्पादन व कृषी सहसचांलकांनी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिारीकारी अकोला यांना पत्र पाठवून १ मे ते ३१ जुलैपर्यंतची बिले वॅटप्रमाणे स्विकारण्यासाठीचे पत्र पाठविले आहे. पण कृषी अधिक्षक जुमानायलाच तयार नाही असाही आरोप शेतकºयांमधून होत आहे.
ठिबक,तुषार संचाचे भरपूर पैसे आलेले आहेत.२०१६-१७ मध्ये संच खरेदी करणाºया शेतकºयांना नियमानुसार येत्या १५ दिवसात रक्कम अदा केली जाणार आहे.यासाठीच २८ आॅक्टोबर रोजी अकोला जिल्हयाचा दौरा करू न शेतकरी,कृषी अधिकाºयांसोबत चर्चा केली. - सुभाष नागरे, विभागीय कृषी सहसंचालक,अमरावती.