अकोला: शासनाने मागेल त्याला शेततळे देण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे; पण ऑनलाइन अर्ज भरताना शेतकर्यांना अनेक अडचणी येत असल्याने विदर्भातील शेतकरी शेततळ्य़ाच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी, पाणलोट व जलसंवर्धन, माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे, तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना आणली आहे. विदर्भात अलीकडे पावसाचे सरासरी प्रमाण घसरल्याने शेतकरी शेततळ्य़ात पावसाचे पाणी साचवून संरक्षित सिंचन करतात, त्यामुळे विशेषत: खारपाणपट्टय़ात शेततळ्य़ांची गरज आहे. शासनाने मागेल त्याला शेततळे देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकर्यांच्या दृष्टीने सोयीचे झाले आहे; पण यावेळी शेततळ्य़ांचे अर्ज ऑनलाइन भरावे लागत असल्याने ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील शेतकर्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन अर्ज भरावे लागत आहेत; तथापि अनेक शेतकर्यांना याबाबत माहितीच नसल्याने असे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यासाठी कृषी विभागाने पुढे येऊन शेतकर्यांना याबाबतची माहिती देण्याची गरज आहे.
शेततळय़ासाठी अर्ज करताना शेतक-यांसमोर अनंत अडचणी!
By admin | Published: March 11, 2016 2:47 AM