विजय शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट (जि.आकोला) : शासनाकडून भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याने धर्मा पाटील या शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळल्याचे प्रकरण सध्या ताजे असतानाच असे अनेक धर्मा पाटील राज्यभरात न्यायासाठी सरकारी उंबरठे झिजवताना दिसत आहेत. अकोल्यातील अकोट तालुक्याच्या शिवपूर येथील रामदास राऊत या शेतकर्‍याची व्यथा धर्मा पाटलासारखीच आहे. राऊत यांच्या दहा एकर शेतीचे भूसंपादन करून त्यांना अवघा ५ लाख ३0 हजारांचा मोबदला देण्यात आला व त्यांना भूमिहीन करण्यात आले आहे. त्यांनी कमी मोबदला मिळाल्याचा आक्षेप घेतल्यावर शासनाने अधिक मोबदला, ई-क्लासची शेती व कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देणार असल्याचे आश्वासन दिले; मात्र या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्याने राऊत यांची परवड सुरू झाली आहे. अकोला जिल्हय़ातील अकोट तालुक्यात शिवपूर कासोद येथे शहापूर लघू पाटबंधारे विभागाच्या वतीने सिंचन प्रकल्प उभारल्या जात आहे. या प्रकल्पाकरिता शिवपूर येथील रामदास राऊत, त्यांची पत्नी बेबीताई व वडील बबन राऊत यांच्या नावे असलेली शेत सर्व्हे गट क्रमांक २३५,२३८ व २२७ मधील १0 एकर ३0 गुंठे जमीन संपादित करण्यात आली. या भूसंपादनाचा निवाडा हा भूसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम १२ नुसार करण्यात आला. या निवाडाचे आदेश २0 ऑगस्ट २00८ रोजी पारित करण्यात आल्यानंतर राऊत कुटुंबाची १0 एकर ३0 गुंठे सर्व शेती ताब्यात घेत मोबदला म्हणून अवधे ५ लाख ३0 हजार रुपये देण्यात आले. विशेष म्हणजे या मोबदल्याच्या रकमेममधून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ६0 हजार रुपये पीक कर्जाची कपात करून शेतकर्‍याच्या हाती ४ लाख ७0 हजार ठेवले. मोबदल्याची रक्कमसुद्धा दोन टप्प्यात देण्यात आली. अल्प मोबदला मिळत असल्याने तसेच दिलेल्या मोबदल्याच्या रकमेमध्ये एक एकर शेतीसुद्धा विकत मिळत नसल्याने या भूमिहीन शेतकर्‍याने संबंधित भूसंपादन अधिकारी, शहापूर लघू पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली असता, त्यांना कायदा दुरुस्ती करणे सुरू आहे, त्यामुळे अधिक मोबदला मिळणार, भूमिहीन होत असल्याने ई-क्लासची जमीन तसेच शासकीय सेवेत कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे आश्वासन देऊन बोळवण करण्यात आली.गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांना केवळ नोकरीमध्ये प्राधान्य सवलत देणारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले. विशेष म्हणजे धरणाचे फायदे सांगत तत्कालीन अधिकारी वर्गाने भूसंपादनावर आक्षेप घेण्यापासून प्रवृत्तच केले; मात्र आक्षेप नोंदविल्यावर त्या संबंधी आक्षेप नोंदविणारा जाहीरनाम्याबाबतची माहिती कमी खपाच्या वृत्तपत्रांना दिल्याचाही आरोप राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना केला आहे. सर्व जमीन संपादित झाल्यामुळे राऊत यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांना मजुरी करावी लागत आहे. कुटुंबात आठ सदस्य असून, एकही शासकीय नोकरीवर नाही. शेती नसल्यामुळे एक मुलगा खासगी नोकरी करतो, तर इतरांवर वेळ मिळेल तशी मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. अशा स्थितीत मानसिक तणावामुळे रामदास राऊत यांचे कुटुंब हताश झाले आहे. अशीच स्थिती भूसंपादनात शेती गेलेल्या इतरही शेतकर्‍यांची झाली आहे. शासनाने राज्यातील धर्मा पाटील यांच्यासारख्या इतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता पुढे येणे गरजेचे झाले आहे.
‘पीएमओ’कडून दखल..‘सीएमओ’कडून बेदखलजमिनीचा मिळालेला अल्प मोबदला, शासकीय नोकरी नाही, त्यामुळे हताश होऊन आत्महत्या करण्याच्या विवंचनेत असलेल्या रामदास राऊत यांना अद्यापही राज्य शासन व अधिकार्‍यांकडून दिलेल्या आश्‍वासनांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने थेट प्रधानमंत्री कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपली व्यथा कळविली. प्रधानमंत्री कार्यालयाने राऊत यांच्या पत्राची दखल घेत तत्काळ कार्यवाही करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांना २१ डिसेंबर २0१७ रोजी कळविले; परंतु अद्यापही प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची दखल घेण्यात आली नाही.
शेतमालकाचा भूमिहीन, मजूर झालो. अल्प मोबदला दिला. भूसंपादन करताना अनेकांनी लुटले. बँकेनेही सोडले नाही. मोबदल्यामधून भूसंपादन केलेल्या शेतीपैकी अर्धी शेतीही विकत मिळत नाही. दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नाही. शासनाने जमिनाचे फेरमूल्यांकन करून योग्य मोबदला द्यावा. सध्या मी व माझे कुटुंब मानसिक तणावात आहे. कधी कधी धर्मा पाटीलसारखे मरण आले तरी चालेल; पण न्याय मिळाला पाहिजे, असे डोक्यात येते. - रामदास बबन राऊत, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शिवपूर