अकोला: पीक विमा योजनेत गतवर्षीच्या खरीप हंगामात पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी संबंधित विमा कंपनीला आदेश देण्यात यावा, अशा मागणीचा ठराव मंजूर करीत, हा ठराव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचे सभेत ठरविण्यात आले.
पीक विमा योजनेंतर्गत गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विविध पिकांचा विमा काढला; मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर यांनी सभेत उपस्थित केला. जिल्ह्यातील गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर करण्यात आली असताना पीक विमा काढलेल्या जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित कसे ठेवण्यात आले, असा प्रश्न जिल्हा परिषद सत्ता पक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी उपस्थित केला. पीक विम्याच्या लाभापासून जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यात आल्याच्या मुद्यावर सदस्यांनी सभेत आक्रमक भूमिका घेत, पीक विम्यापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी शासनाने संबंधित विमा कंपनीला आदेश देण्याची मागणी केली. त्याअनुषंगाने यासंबंधीचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला असून, हा ठराव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचे सभेत ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या या सभेत उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पीक कापणीचे अहवाल
चुकीचे; शेतकरी वंचित!
जिल्ह्यात पीक कापणीचे अहवाल चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आले असल्याने, जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप गोपाल दातकर व ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केला.
घरकूल योजनेत वंचित
लाभार्थींची यादी सादर करा!
घरकूल योजनेत जिल्ह्यातील मंजूर लाभार्थी यादीतील काही लाभार्थी वंचित असल्याने यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत केली. त्याअनुषंगाने पंचायत समितीनिहाय गरजू व पात्र लाभार्थींची यादी सादर करण्याचे निर्देश या सभेत देण्यात आले. कोरोना काळात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अर्सेनिक अल्बम गोळ्यांचे वाटप करण्यात येत असून, या गोळ्यांमध्ये अर्सेनिक घटक आहे की नाही, यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणीही डाॅ. अढाऊ यांनी सभेत केली.
कृषी सेवा केंद्रांमध्ये
‘रेट बोर्ड ’ लावा!
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रांमध्ये कृषी निविष्ठांचा उपलब्ध साठा आणि कृषी निविष्ठांचे दर पत्रक (रेट बोर्ड) लावण्याची मागणी सदस्यांनी सभेत केली. त्याअनुषंगाने यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले.