शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
2
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
3
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
5
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
6
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
7
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
8
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
9
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
10
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
11
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
12
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
13
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
14
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
15
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
16
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
18
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
19
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
20
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं

राज्यात ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’मोहिमेचा फज्जा!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2018 3:25 PM

शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत महापालिका, नगर पालिकांनी ‘कचरा लाख मोलाचा’मोहिमेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.

अकोला: केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्याधर्तीवर राज्य शासनाने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’नागरी अभियान सुरु केले. कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पध्दतीने विलगीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १ आॅगस्ट ते ३१ पर्यंत ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’मोहिम राबवण्याचे महापालिका, नगर पालिकांना निर्देश होते. या मोहिमेचा राज्यात फज्जा उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे.स्वच्छ भारत अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे महापालिकांना उद्दिष्ट होते. २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व शहरे हगणदरीमुक्त झाल्याचे राज्य शासनाने घोषित केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात कचºयाची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे शासनाचे निर्देश होते. ३० जून २०१८ पर्यंत कचºयाचे विलगीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला होता. शासनाच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत महापालिका, नगर पालिकांनी ‘कचरा लाख मोलाचा’मोहिमेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. कचºयाच्या विलगीकरणासाठी स्वायत्त संस्थांना वारंवार प्रवृत्त करणाºया नगर विकास विभागाने १ आॅगस्ट ते ३१ आॅगस्ट पर्यंत राज्यात ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. या मोहिमेसाठी महापालिकांनी पुढाकारच घेतला नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.अहवाल दिलाच नाही!मनपाच्या स्तरावर राबवल्या जाणाºया ‘स्वच्छ आॅगस्ट क्रांती’ मोहिमेअंतर्गत दैनंदिन कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांकडे सादर करणे बंधनकारक होते. तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांनी प्राप्त अहवालानुसार प्रत्यक्षात कचरा विलगीकरणाचे काम सुरु आहे किंवा नाही, याची आठवड्यातून एक दिवस मनपा प्रशासनाला भेट देऊन खात्री करणे क्रमप्राप्त होते. त्याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालय व राज्य अभियान संचालनालयाकडे पाठवावा लागत होता. महापालिका, नगर पालिकांनी या मोहिमेअंतर्गत असा अहवाल जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांकडे सोपविला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.महापालिकांच्या भेटी टाळल्या!जिल्हा प्रशासन अधिकाºयांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच राज्य अभियान संचालनालयाने असमाधानकारक कामगिरी असणाºया शहरांना भेटी देऊन पाहणी करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश होते. संबंधित विभागांनी महापालिकांच्या भेटी घेण्याचे टाळल्याचे चित्र आहे.

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजना