अकोला : शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी ४१ लाख ३१ हजार ६८० रुपयांच्या अंदाजपत्रकास शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या निर्णयानुसार २१ डिसेंबर रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे गत बारा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अकोल्यातील सामाजिक न्याय भवन इमारत उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या १ एप्रिल २००६ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवन उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती; परंतु अकोल्यात जागा उपलब्ध झाली नसल्याने, सामाजिक न्याय भवन उभारणीचे घोंगडे भिजतच राहिले. २०१४ मध्ये अकोला शहरातील निमवाडीस्थित पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जागेपैकी ४० हजार चौरस फूट जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनास उपलब्ध करून देण्यास शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली. गत जून २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय भवनाची जागा सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. अकोल्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी २३ कोटी ३३ लाख २ हजार ७०० रुपयांचे अंदाजपत्रक पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असता, १९ कोटी ४१ लाख ३१ हजार ६८० रकमेच्या अंदाजपत्रकास सहमती दर्शविण्यात आली. त्यानुसार काही अटींच्या आधारे अकोल्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा निर्णय २१ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला. त्यामुळे बारा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अकोल्यातील समाजिक न्याय भवन इमारत उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
तांत्रिक मान्यतेनंतर ई-निविदा प्रक्रिया!शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी म्हणून मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प्रादेशिक ) विभाग, अमरावती यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून विहित नियमानुसार ई-निविदा प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अकोला येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी अंदाजपत्रकास शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून, निधीदेखील उपलब्ध झाला आहे. ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात येणार आहे.-अमोल यावलीकर,सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.