अकोला: राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील ३ हजार ९२४ शिक्षकांचा ‘प्लॅन’मध्ये समावेश करण्यात आल्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करीत ‘नॉनप्लॅन’मध्ये समावेश करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर शासनाने गुरुवारी प्राथमिक शिक्षकांचासुद्धा नॉनप्लॅनमध्ये समावेश केला.राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि प्राथमिक शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना यापूर्वी प्लॅनमधून वेतन मिळत होते. त्यासाठी वेळोवेळी शासनाला निधीची तरतूद करावी लागत होती. निधीची तरतूद होईपर्यंत शिक्षकांना तीन-तीन महिने वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. शिक्षकांचे वेळेवर वेतन होत नव्हते. अनेकदा थकीत वेतनासाठी शिक्षकांना, शिक्षक संघटनांना शासनदरबारी निवेदने द्यावी लागत होती. त्यानंतर शासनाने प्राथमिक शिक्षकांना वगळून या सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा प्लॅनमधून नॉनप्लॅन (अनिवार्य खर्चासाठी केलेली तरतूद)मध्ये समावेश केला; परंतु प्राथमिक शिक्षकांचा यात समावेश नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत, नॉनप्लॅनमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष मनीष गावंडे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनीसुद्धा शासनाला माध्यमिक शिक्षकांप्रमाणेच प्राथमिक शिक्षकांना प्लॅनमधून काढून नॉनप्लॅनमध्ये समावेश करण्यासाठी साकडे घातले होते. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून शासनाने अखेर प्राथमिक शिक्षकांचा नॉनप्लॅनमध्ये समावेश केला. त्यामुळे आता प्राथमिक शिक्षकांनाही वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्यांना नियमित आणि वेळेवर वेतन मिळणार असल्याने शिक्षकांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. (प्रतिनिधी)प्राथमिक शिक्षकांना वगळून माध्यमिक शिक्षकांचा प्लॅनमधून नॉनप्लॅनमध्ये समावेश केला होता. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक नाराज होते. यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याला यश मिळाले. शासनाने गुरूवारी शासन निर्णय काढून प्राथमिक शिक्षकांना न्याय दिला.-मनिष गावंडे, राज्याध्यक्षखासगी प्राथमिक शिक्षक संघ.