लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : थेट सरपंचांना काही विशेषाधिकार देत, वारंवार होणार्या अविश्वासापासून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील अविश्वासावर विशेष ग्रामसभेची मोहर आवश्यक आहे, तसेच ग्रामपंचायतमध्ये थेट सरपंच निवडून आल्यानंतर पंचायतच्या पहिल्याच सभेत उपसरपंचाची निवड केली जाणार आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच राहतील. समसमान मते पडल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सरपंचाला देण्यात आला आहे.थेट सरपंचांना कायद्याचे कवच प्राप्त आहे. या सरपंचांवर पहिली दोन वर्षे व पदाचा अवधी संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही, तसेच हा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास पुढील दोन वर्षे अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नसल्याची कवचकुंडले अध्यादेशाने लाभली आहेत. थेट सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव तीन चतुर्थांश सदस्यांनी संमत केला असला, तरी जिल्हाधिकारी यांनी या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या अधिकार्यांच्या समक्ष व त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे याला मंजुरी दिली पाहिजे, तरच सरपंच त्यांचे कार्य थांबवतील तसेच अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उपसरपंचाकडे सुपूर्द करतील, असा मोठा बदल या अध्यादेशात करण्यात आल्याने सरपंचांना अभयच मिळाले आहे.
पहिल्याच सभेत निवडणार उपसरपंच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2017 1:14 AM
अकोला : थेट सरपंचांना काही विशेषाधिकार देत, वारंवार होणार्या अविश्वासापासून मुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील अविश्वासावर विशेष ग्रामसभेची मोहर आवश्यक आहे, तसेच ग्रामपंचायतमध्ये थेट सरपंच निवडून आल्यानंतर पंचायतच्या पहिल्याच सभेत उपसरपंचाची निवड केली जाणार आहे.
ठळक मुद्देथेट सरपंच व्यापक अधिकार विविध समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष