संतोष येलकर/अकोला: दुष्काळी परिस्थितीत मागणी येताच मजुरांना तातडीने कामे उपलब्ध करून देण्याची उपाययोजना म्हणून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर किमान पाच कामांचे नियोजन तयार ठेवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नरेगाच्या राज्य आयुक्तांनी बुधवारी राज्यातील उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) आणि जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना निर्देश दिले. गतवर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावर्षीच्या पावसाळ्यात प्रारंभी पावसाने दांडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिके हातची गेली आहे. नापिकीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, हाताला काम नसल्याने, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतमजूरही आर्थिक संकटात सापडला. या पृष्ठभूमीवर विदर्भ आणि मराठवाड्यासह दुष्काळी भागातील गावागावांमध्ये मजुरांकडून कामासाठी मागणी वाढणार आहे. त्यानुषंगाने मजुरांकडून मागणी येताच, त्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (नरेगा) तातडीने कामे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने किमान पाच मोठय़ा कामांचे नियोजन तयार ठेवण्याचे निर्देश नरेगाचे राज्य आयुक्त अभय महाजन यांनी बुधवारी 'व्हीडीओ कॉन्फरन्स'द्वारे दिले. मजुरांना तातडीने कामे उपलब्ध करून देण्याच्या या उपाययोजनेत ग्रामपंचायतींनी तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता घेऊन पाच कामे तयार ठेवण्याच्या सूचना नरेगा राज्य आयुक्तांनी दिल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एम.कुळकर्णी यांनी दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांसाठी कामे उपलब्ध करून देण्याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन, किमान पाच कामे तयार ठेवण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश नरेगा राज्य आयुक्तांनी दिले असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार कामे तयार ठेवण्याचे नियोजन करण्याबाबत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पत्राव्दारे सूचना दिल्या जातील.
ग्रामपंचायत स्तरावर तयार राहणार पाच कामांचे नियोजन !
By admin | Published: September 17, 2015 11:09 PM