अकोला : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक लाख तर राज्य स्तरावर दहा हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षांतही पूर्ण झाले नाही. त्यातच आता नव्याने सात हजार पंपांसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्याची तयारी शासनाने सुरू केली आहे.केंद्र शासनाने डिसेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५ या काळात शेतकºयांसाठी राज्यात १० हजार सौर कृषी पंप लावण्याला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ६१४० पैकी १२६८, दुसºया टप्प्यातील संपूर्ण २४६० असे एकूण ३७२८ कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले. त्यानंतर आॅक्टोबर, नोव्हेंबर २०१७ मध्ये दोन टप्प्यात सात हजार कृषी पंपांना मंजुरी दिली. त्यावेळी सुकाणू समितीच्या निर्णयानुसार अंशदान भरलेल्या लाभार्थींनाच कृषी पंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शेतकºयांना पंप देण्यासाठीची संख्या ५६५० एवढीच निश्चित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यापैकी आधी आस्थापित झालेल्या ३७२८ सौर कृषी पंपांनाच केंद्र शासनाचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. उर्वरित १९२२ पंपांना केंद्र शासन अर्थसाहाय्य देणार नाही. त्यासाठी १०३ कोटी रुपये निधीची गरज लागणार आहे. ती गरज अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा होणाºया निधीतून किंवा इतर स्रोतातून भागविण्याची तयारी शासनाने केली आहे.
आधीचे अपूर्ण, नव्याचे काय होणार?नव्या उद्दिष्टातील सात हजार पंपांपैकी २५ टक्के ३ तर ७५ टक्के पंप ५ अश्वशक्तीचे दिले जातील. त्यातील ७७.५ टक्के सर्वसाधारण, १३.५ टक्के अनुसूचित जाती, ९ टक्के पंप गृहितक वाटप केले जाणार आहेत. आधीचे उद्दिष्टच पूर्ण न झाल्याने नव्याने दिलेले उद्दिष्ट, त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी मिळेल की नाही, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.