अकोला : राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी सेवांचे खासगीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने निविदा काढली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे शासकीय रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, या विरोधात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने कामबंदचा इशारा दिला आहे.वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयांतर्गत (डीएमईआर) येणाऱ्या राज्यातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात उपचारासाठी येणाºया रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या तुलनेत रुग्णांना सेवा देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सध्यस्थितीत राज्यभरात ७० ते ८० हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मागील १५ ते २० वर्षांपासून सेवा देणाºया या रुग्णांना अद्यापही शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही, तसेच गत दहा वर्षांत ५० टक्के कर्मचाºयांच्या जागा रिक्त असून, त्या भरण्यात आल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत आहे त्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या सेवांचे खासगीकरण करण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे. यासंदर्भात राज्य शासनातर्फे निविदादेखील काढण्यात आली आहे. चतुर्थ श्रेणी सेवांचे खासगीकरण होणार असल्याने राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशातच संघटनेतर्फे राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात संघटनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनदेखील देण्यात आले आहे.तर जूनमध्ये आंदोलनसध्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे, अशातच शासकीय रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणीतील सेवांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण या कर्मचाºयांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शासनाने खासगीकरणाची ही प्रक्रिया तातडीने थांबविली नाही, तर ११ ते १३ जून या दरम्यान राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा वैद्यकीय रुग्णालयांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.