शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालावरच निवडणुकीचे भवितव्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 29, 2019 1:21 PM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली.

अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती घेणे, त्यानुसार राखीव जागा निश्चित करून सहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली. त्यामध्ये सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्या समितीच्या अहवालावरही निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी काढला. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे, २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीचा अहवाल प्राप्त होेणे आवश्यक होते; मात्र तो अद्याप पुढे आलेला नाही.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २३ जुलै रोजी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ३१ आॅगस्ट रोजी उपसमिती गठित झाली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने राजकीय आरक्षणातून समाजाच्या सर्वसमावेशक हितासाठी काम करावे, असे बजावण्यात आले.- उपसमितीमध्ये यांचा समावेशमंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कामगार मंत्री संजय कुटे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचा समावेश आहे. समितीने काय केले, हे पुढे येण्याची प्रतीक्षा आहे.- ‘ओबीसीं’च्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण!प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील. सामाजिक, आर्थिक सर्व्हे २०११ नुसार माहिती उपलब्ध आहे, असे शासनाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी राखीव जागांचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद