शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद?; पंतप्रधान मोदी घेणार निर्णय
2
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
3
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
4
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
7
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
8
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
9
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
10
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
11
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
13
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
14
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
15
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
16
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
17
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
18
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
19
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
20
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अहवालावरच निवडणुकीचे भवितव्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 29, 2019 1:21 PM

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली.

अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती घेणे, त्यानुसार राखीव जागा निश्चित करून सहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती ३१ आॅगस्ट रोजी गठित करण्यात आली. त्यामध्ये सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्या समितीच्या अहवालावरही निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी काढला. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे, २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीचा अहवाल प्राप्त होेणे आवश्यक होते; मात्र तो अद्याप पुढे आलेला नाही.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २३ जुलै रोजी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ३१ आॅगस्ट रोजी उपसमिती गठित झाली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने राजकीय आरक्षणातून समाजाच्या सर्वसमावेशक हितासाठी काम करावे, असे बजावण्यात आले.- उपसमितीमध्ये यांचा समावेशमंत्रिमंडळाच्या उपसमितीमध्ये ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कामगार मंत्री संजय कुटे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचा समावेश आहे. समितीने काय केले, हे पुढे येण्याची प्रतीक्षा आहे.- ‘ओबीसीं’च्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण!प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील. सामाजिक, आर्थिक सर्व्हे २०११ नुसार माहिती उपलब्ध आहे, असे शासनाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी राखीव जागांचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद