अकोला : संततधार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे;मात्र रब्बी हंगाम तोंडावर आला असला तरी, पीक नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाली नाही . त्यामुळे संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने मदतीचा दिलासा द्यावा, आशा मागणीचा ठराव शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.
यंदाच्या पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये जिल्ह्यात कधी संततधार पाऊस तर कधी अतिवृष्टी झाली. पाऊस आणि नदी व नाल्यांना पूर आल्याने जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दुपटीने मदत देण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली.परंतु पोळा गेला रब्बी हंगाम तोंडावर आला असला तरी, पिकांच्या नुकसानीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही.त्यामुळे संकटात सापडलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने पीक नुकसानीच्या मदतीचा दिलासा तातडीने द्यावा, अशी मागणी सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली.त्यानुसार यासंदर्भात सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती सम्राट डोंगरदिवे, स्फूर्ती गावंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पीक कर्जासाठी "सीबील"ची अट नको!
रिझर्व्ह बँनकमार्फत बँकांना प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना "सीबील" ची अट लावण्यात आली आहे;मात्र पीक कर्जासाठी सीबीलची अट नसावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली.
किती शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे केले?
पीक विमा काढलेल्या जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यानुसार किती शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले, अशी विचारणा जिल्हा परिषदेतील शिवसेना गटनेता गोपाल दातकर यांनी कृषी विभागाच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांना सभेत केली.