अकोला : राज्य शासनासाठी शिक्षण विभाग एक प्रकारे प्रयोगशाळाच बनली आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त काम म्हटले की शिक्षण विभागाला दावणीला बांधण्यात येते. शालेय पोषण आहार, जनगणना, निवडणुकीचे काम, मतदार यादीचे काम ही अशैक्षणिक कामे शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात येतात. आता पुन्हा आणखी एक अशैक्षणिक जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे, ती म्हणजे राज्यात गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेत सहभागाची. शाळा स्तरावर गोवर रुबेला लसीकरणाची जनजागृती करून त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना शिक्षण विभागाला पाठवावा लागणार आहे. तसा आदेशच शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिला आहे.प्राथमिक व माध्यमिक विभागामार्फत वर्षभर सातत्याने शैक्षणिक योजनांसह शालेय पोषण आहार, स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची नोंद, पायाभूत चाचणी, मूल्यमापन, शाळा सिद्धीसारखे उपक्रम राबवावे लागतात. यासोबतच अनेक अशैक्षणिक कामेसुद्धा शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकली जात आहेत. त्यातच आता राज्यभर गोवर रुबेला लसीकरणाची भर पडली आहे. मोहिमेसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांचे सहकार्य घेऊन शाळांमध्ये जनजागृती उपक्रम, विद्यार्थ्यांची संख्या, प्रशिक्षण, पालकांच्या बैठकी आदी उपक्रम राबवावे लागणार आहेत. टप्प्या-टप्प्याने ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ९ महिने ते १५ वर्षे वयोगटातील जवळपास ३.७ कोटी लाभार्थींचे टार्गेट निश्चित करण्यात आले आहे. यादरम्यान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिल्या २-३ आठवड्यांत लसीकरण मोहीम राबविण्यात येईल. त्यानंतर ही मोहीम अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात होईल. बालकांना लसीचे एक इंजेक्शन दिले जाईल. ही मोहीम यशस्वी करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागासोबतच आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागावरसुद्धा आहे. त्यासाठी या तीन विभागातील अधिकाºयांची जिल्हा, मनपा, तालुका स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाला शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिला आहे. शिक्षण विभागाच्या खांद्यावर अशैक्षणिक कामे येत असल्याने त्यांचे दैनंदिन शिक्षणविषयक नियोजन बिघडत आहे; परंतु शासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडण्याचे या विभागाकडून कसोशीने प्रयत्न केले जातात.गोवर रुबेला लसीकरणाची मोहीम शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडित असल्याने, शासनाने आरोग्य विभागासोबतच शिक्षण विभागाकडे ही मोहीम सोपविली. मोहिमेची जनजागृती करण्यासोबतच शाळांमध्ये उपक्रम राबविणे, विद्यार्थी लसीकरणाचा अहवाल आरोग्य विभागाकडे द्यावा लागणार आहे आणि ही जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षण विभाग योगदान देईल.प्रकाश मुकुं द, शिक्षणाधिकारी.