अमोल जायभाये/खामगाव
राज्य शासनाने गत १0 दिवसांमध्ये वेगवेगळ्य़ा विभागांशी संबंधित तब्बल ४९४ शासन निर्णय घेतले आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी, जास्तीत जास्त फाईलींचा निपटारा करण्याची स्पर्धातच या काळात रंगली होती, असं चित्र दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कामं अडकून पडू नये आणि सरकारची कामगिरी जनमानसापर्यंत पोहोचावी, यासाठी शासनाचे सर्वच विभाग गत काही दिवसांपासून झटून कामाला लागले होते. अशातच आमदारांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील कामे झाली पाहीजे, यासाठी तगादा लावला होता. विकास कामांचे किमान भूमिपूजन तरी आपल्या हाताने आटोपता यावे, यासाठी आमदारांचा आग्रह होता. त्यामुळे गत दहा दिवसांमध्ये शासन निर्णयांचा अक्षरश: पाऊस पडला. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या काळात बर्‍यापैकी सक्रीय झाल्याचे चित्र दिसून आले. या विभागाने गत १0 दिवसांमध्ये १४0 पाणीपुरवठा योजनांना निधी आणि काही थकित देयके मंजुर करून घेतली. त्याखालोखाल जलसंपदा विभागाने ५३ फाईली मोकळय़ा केल्या. गृह विभागाशी संबंधित १५ निर्णय या १0 दिवसात घेण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित २९ निर्णय जाहीर करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३९, आदिवासी विभागाने १७, तर ग्रामविकास विभागाने २८ निर्णय या काळात घेतले. निर्णय घेण्याच्या या प्रक्रियेत आपले मंत्रालय मागे पडू नये, यासाठी वेगवेगळय़ा विभागांमध्ये स्पर्धाच रंगली होती.
दिनांक निर्णय
१ सप्टेंबर -७६
२ सप्टेंबर -२८
३ सप्टेंबर -४४
४ सप्टेंबर -३0
५ सप्टेंबर -३७
६ सप्टेंबर - ७५
९ सप्टेंबर -७६
१0 सप्टेंबर -५६
११ सप्टेंबर -४३
१२ सप्टेंबर -२८