अकोला : दिनांक १४ मार्च रोजी होणारी ‘एमपीएससी’ची नियोजित परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहे. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा देत नियोजित परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, अशा मागणीचे निवेदन गुरुवारी भाजयुमो अकोलातर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे.
राज्यात सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतात. मात्र, या सरकारला त्रास फक्त परीक्षांमुळेच होत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. आतापर्यंत पाचवेळा एमपीएससीची परीक्षा राज्य सरकारने रद्द केली असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार या महाभकास आघाडी सरकारने ठेवली आहे, असा आराेप करून मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्यामुळे शासकीय पदभरतीमध्ये निवड होऊनसुद्धा मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थी पदभरतीपासून वंचित राहिले आहेत. यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन यामध्ये तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी भाजयुमोने केली आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात भाजयुमोतर्फे निषेध करत परीक्षा नियोजित वेळेतच घेण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. यावेळी भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष सचिन देशमुख, महानगर अध्यक्ष उमेश गुजर, जिल्हा सरचिटणीस योगेश ढोरे, किरण अवताडे-पाटील, प्रवीण डिक्कर, महानगर सरचिटणीस नीलेश काकड, अभिजीत बांगर, उज्ज्वल बामणेट, जिल्हा युवती आघाडी अध्यक्षा ॲड. रुपाली राऊत, अक्षय जोशी, केशव हेडा, भूषण इंदोरिया, रितेश जामनेरे, टोनी जयराज, वैभव मेहेरे, अभिषेक भगत, आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आरटीई प्रवेशात तांत्रिक अडचणी
अकाेला : आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन सात दिवस झाले आहेत. परंतु, तांत्रिक अडचणी अजूनही सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकांना त्रास होत आहे. तांत्रिक अडचणींमध्ये ओटीपीची समस्या आहे. दुसरीकडे प्रशासन आरटीईच्या प्रक्रियेबाबत गंभीर नाही, असा आराेप सामाजिक कार्यकर्ते पराग गवई यांनी केला आहे.