अकाेला : जिल्ह्यातील २२४ ग्रामपंचायतींमध्ये १५ जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांसाठी नामांकन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया बुधवारी संपली असून आता शासकीय यंत्रणा मतदान प्रक्रियेच्या कामाला लागली आहे. या कामासाठी शासकीय निकषानुसार एक कोटी ९७ लाख सहा हजार रुपये लागणार आहेत. मात्र, ग्रामविकास विभागाकडून हा निधी अद्याप जिल्ह्याला मिळालेला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी हा निधी वळता न झाल्यास उधारीवरच निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी एक हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्यावेळेसही निवडणुका झाल्यानंतर निधी वळता झाला होता. त्याच पद्धतीने यावर्षी पार पडणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रशासकीय खर्चासाठी ४९ हजार रुपये लागणार आहेत.
२२४
निवडणूक होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायती
१ कोटी ९७ लाख
जिल्ह्याला लागणार एकूण प्रशासकीय खर्च
४९,०००
प्रति ग्रामपंचायत होणारा प्रशासकीय खर्च
असा होतो प्रशासकीय खर्च?
ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये निवडणुकीच्या साहित्याकरिता निधी लागतो. याशिवाय, स्टेशनरी साहित्यही खरेदी करावे लागते. सर्वाधिक खर्च पोलिंग पार्टीवर होतो. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना भत्ता द्यावा लागतो. जेवणाची व्यवस्था करावी लागते. गाड्यांचा खर्च होतो. याशिवाय, व्हिडीओग्राफी आणि इतरही खर्च होतो. यासाठी निधीची आवश्यकता असते. या खर्चासाठी शासकीय नियमावली ठरली आहे.
२०१७ च्या निवडणुकीचा खर्च उशिरा मिळाला
सन २०१७ मध्ये २७२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी काही निधी मिळाला होता. मोठा निधी प्रलंबित राहिला होता. त्यावेळी निवडणूक विभागाला संपूर्ण प्रक्रिया राबविताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. हा अनुभव पाठीशी असता नवीन निवडणुका पार पाडताना उधारीवर आणि असलेल्या तरतुदीवर संपूर्ण कामकाज करावे लागणार आहे.