शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2019 2:21 PM

मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही.

अकोला : ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांच्या कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहण्याची अट आता अंगलट येणार आहे. मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना द्यावा लागणार आहे. अन्यथा, त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही, असा पवित्रा ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजीच्या शासन निर्णयातून घेतला आहे. त्यामुळे आता गावपातळीवर कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, सहायक यांना मुख्यालयी राहावेच लागण्याची वेळ येणार आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत नियुक्ती दिल्या जाणाºया वर्ग-३ मधील कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. ग्रामस्थांना त्यांच्याकडून दिल्या जाणाºया सेवांसाठी मुख्यालयी राहावेच लागते. त्यामध्ये ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, शिक्षकांचा समावेश आहे; मात्र हे सर्व कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे दाखले घेऊन मुख्यालयी राहत असल्याचे भासवतात. प्रत्यक्षात मुख्यालयी न राहताच घरभाडे भत्ता वसूल करतात. ही बाब पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील कर्मचाºयांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. त्यानुसार शासनाने कर्मचाºयांबद्दलच्या धोरणात बदल केला आहे. कर्मचाºयांनी रहिवासी दाखला कोणाकडून घ्यावा, हे ठरवून देण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वित्त विभागाच्या ७ आॅक्टोबर २०१६ रोजीच्या निर्णयातील अट विचारात घेऊन बदल करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

- ग्रामीण भागातील कर्मचारी हवालदिलग्रामीण भागातील कर्मचाºयांसाठी ग्रामविकास विभागानेच हा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागातच काम करणारे कृषी विभागाचे कृषी सहायक, महसूल विभागाचे तलाठी, जिल्हा बँकेचे संबंधित कर्मचारी यांना हा निर्णय लागू होणार नाही. त्यामुळे संबंधित विभागांनीही या निर्णयानुसार सर्व कर्मचाºयांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्याची गरज आहे.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgram panchayatग्राम पंचायतEmployeeकर्मचारी