- सदानंद सिरसाटअकोला : शेतकऱ्यांना अनुदानित हरभरा बियाण्यांचा लाभ न देता महाबीजने कृषी केंद्र संचालकांचे उखळ पांढरे केले. या प्रकरणात महाबीजसह कृषी सेवा केंद्रावर पुढील कारवाई का केली नाही, असा जाब विचारत राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत कारवाईचा आदेश दिला. त्याशिवाय, हलगर्जी करणाºया अमरावती विभागाचे कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, ‘लोकमत’ने १९ आॅगस्ट रोजी या प्रकरणात कारवाईस टाळाटाळ सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत २०१६ च्या रब्बी हंगामात शेतकºयांना अनुदानित दराने हरभरा बियाणे वाटपाची योजना सुरू होती. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत ही योजना राबवण्यात आली. ११ हजार क्विंटलपेक्षाही अधिक बियाणे अनुदानित दराने वाटपासाठी होते; मात्र हे बियाणे अनुदानित असल्याची माहितीच महाबीजने संबधीत यंत्रणेला दिली नाही. त्यामुळे बियाण्यांची संपूर्ण रक्कम वितरक, कृषी केंद्र संचालकांनी शेतकºयांकडून वसूल केली. त्याचवेळी काही कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी ठरावीक ग्राहकांनाच मोठ्या प्रमाणात बियाणे दिले. त्याची विक्री खुल्या बाजारात करण्यात आली. हा घोटाळा २४ सप्टेंबर ते ९ आॅक्टोबर २०१६ या दरम्यान घडला. अकोला शहरातील तीन वितरकांसह जिल्ह्यातील ५२ कृषी सेवा केंद्रात अनुदानित बियाणे वाटपाचा घोटाळा झाला. डिसेंबर २०१६ च्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने केलेल्या चौकशीत अनेक मुद्दे पुढे आले. योजना राबवणारी यंत्रणा म्हणून कारवाईचा चेंडू अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात टोलवण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांनी चौकशी अहवाल त्यांच्याकडे सोपवला. सोबतच विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाचा अहवालही त्यांच्याकडे देण्यात आला. अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने त्यावर पुढील कारवाईच केली नाही. त्याचवेळी महाबीजने बियाणे वाटप योजनेच्या अनुदानाची मागणीही केली. महाबीजने मागणी केलेले ९० लाख रुपये अनुदान कृषी विभागाने रोखले.
कृषी आयुक्तांनी घेतली झाडाझडतीया प्रकरणात कृषी आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत महाबीजचे अधिकारी, अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरलीधर इंगळे उपस्थित होते. कारवाईत कुचराई केल्याने विभागीय सहसंचालक, अधीक्षक कृषी अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यासोबतच महाबीजवरही कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिल्याची माहिती आहे.