संतोष येलकर/अकोलाजिल्ह्यात जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी ) प्राप्त निधी जिल्हा परिषदेच्या कारभारात गत दोन वर्षांंच्या कालावधीत खर्च करण्यात आला नाही. अखर्चित राहिलेला निधी शासन खात्यात जमा करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे.जनसुविधा योजनेंतर्गत स्मशानभूमींचा विकास, स्मशानभूमी आवारभिंत, पाणीपुरवठा इत्यादी कामांसाठी तसेच तीर्थक्षेत्र विकास कामांकरिता शासनामार्फत निधी दिला. त्यानुषंगाने जिल्ह्यात जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकास कामांसाठी मोठय़ा व लहान ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करण्याकरिता जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २0१४ मध्ये जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त झाला होता. या निधीपैकी ९५ लाखांचा निधी सन २0१४-१५ व २0१५-१६ या दोन वर्षांंच्या कालावधीत खर्च होऊ शकला नाही. शासन निर्णयानुसार विकासकामांसाठी शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी दोन वर्षांंत खर्च न झाल्यास अखर्चित असलेला निधी शासनाच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्र विकास कामांचा प्राप्त झालेला मात्र गत दोन वर्षांंत जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अखर्चित राहिलेला ९५ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला शासनाच्या खात्यात जमा करावा लागणार आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत अखर्चित निधी शासन खाती जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, लवकरच अखर्चित निधी जिल्हा परिषदमार्फत शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
तीर्थक्षेत्र विकासाचा निधी शासनजमा!
By admin | Published: July 07, 2016 2:23 AM