शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

‘जीएसटी’चा बागुलबुवा : मार्चअखेर २१0 कामे येणार वांध्यात! 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 2:24 AM

अकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपासूनची कामे रखडली

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २0१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी २२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातून ४३२ कामे करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे ढिसाळ नियोजन, कामकाजाबाबत गांभीर्य नसलेल्या पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी त्या कामांची पुरती वाट लावली आहे. त्यातच केंद्र शासनाने जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यावेळी ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्याची सबब पुढे करीत डिसेंबरअखेर जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करण्यात आली. त्यापैकी अल्प कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली. तसेच राज्य शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. 

जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरीविशेष म्हणजे, कामे रखडण्यासाठी जी कारणे दिली जात आहेत. ती जुलै २0१७ नंतरची आहेत. शेकडो कामांना जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे पूर्ण करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी दक्षता न घेतल्याने हे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

‘जीएसटी’च्या कात्रीत अडकली अंदाजपत्रकेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच १ जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला; मात्र ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

टॅग्स :Akola cityअकोला शहरGSTजीएसटी