शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
2
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
3
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
4
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
5
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
6
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
7
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
8
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
9
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
10
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
11
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
12
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
13
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
14
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
15
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज
16
शिंदेंनी बंडखोरी केली नसती तर भाजपा सत्तेत आली नसती; महायुतीच्या जुन्या सहकाऱ्याचे वक्तव्य
17
Eknath Shinde, Maharashtra CM Politics : “नापी है मुठ्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है...”; एकनाथ शिंदेंनी शायरीतून सांगितला 'फ्युचर प्लॅन'
18
भयंकर! व्लॉगरची हत्या करून २ दिवस मृतदेहासोबत राहिला बॉयफ्रेंड; काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
19
क्रेडिट कार्डशिवाय एअरपोर्टवर लाउंजचा आनंद घ्या... 'या' डेबिट कार्ड्सद्वारे मिळेल ॲक्सेस 
20
“देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंचा पाठिंबा आहे का?”; भाजपाने केले स्पष्ट

हार्डशिपची नियमावली; शासनाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2019 10:52 AM

मुंबई उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला नगर विकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

अकोला: राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली होती. नगररचना विभागाचे निकष-नियम डावलून इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असताना ते नियमानुकूल कसे होतील, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला नगर विकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, याप्रकरणी होणाऱ्या सुनावणीकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली) लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविला. तरीही इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याने महापालिकांनी संबंधित इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे लावून धरली होती. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असल्यामुळे शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या इमारतींवर कारवाई न करता त्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली जारी केली. यादरम्यान, बांधकाम परवानगीचे सर्व निकष-नियम डावलून उभारण्यात आलेल्या इमारती नियमानुकूल कशा होतील, या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण सात जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यावर २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.एस. ओक, ए.के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीवर ताशेरे ओढत ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी संबंधित महापालिका व शासनाला ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. यादरम्यान नगर विकास विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.नियमावली नियमबाह्य!अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी तयार केलेली हार्डशिपची नियमावली नियमबाह्य असून ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली)च्या विरोधाभासी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार