- प्रवीण खेतेअकोला : सर्वच शाळा, महाविद्यालयांत आरोग्य समिती स्थापन करून उपाहारगृहात किंवा घरून आणल्या जाणाऱ्या डब्यात पोषक आहार कसा असावा, याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने नियमावली तयार केली आहे. त्याची जुलै ते डिसेंबर २०१९ पर्यंत अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालयात जागरूकता निर्माण करून जंक फूडला हद्दपार करीत डब्याचा ८० टक्के भाग हरीत पदार्थांचा असावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.अन्न व औषध प्रशासनातर्फे राज्यभरातील शाळा, महाविद्यालयांना संपूर्ण वर्षभराचा पोषण आहार कार्यक्रम कळविला आहे. राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचना मान्य केल्या असून, त्यानुसार प्रत्येक शाळेत आरोग्य समिती स्थापण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीमध्ये शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांचा सहभाग असणार आहे. या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालयातील उपाहारगृहामध्ये दिले जाणारे पदार्थ, भोजन आरोग्यदायी होईल, याची काळजी घेतली जाईल. जंक फूडचा प्रचार व प्रसार होणार नाही, याची काळजी शाळांनी घ्यायची आहे. तसेच जिथे मुले घरून डबा आणतात, त्यांनाही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये कार्यशाळाशाळा, महाविद्यालयांतील मुख्याध्यापक, प्राचार्य, आरोग्य समिती, विद्यार्थी व पालक यांना पोषक आहाराचे महत्त्व सांगण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे करण्यात येईल. त्याचा अहवाल डिसेंबरमध्ये पाठवून शाळा, महाविद्यालयांत दिल्या जाणाºया अन्नपदार्थांच्या ‘मेनू’मध्ये बदल केला जाणार आहे.पॅकिंग पदार्थांमुळे मुले घरचे पदार्थ खात नाहीत!जंक फूड हे सर्वांच्याच जीवनशैलीचा भाग होत आहे. त्याचा मुलांच्या आरोग्यावर मोठा दुष्परिणाम होत आहे. त्यामुळे घरून आणला जाणारा डबा व अँडिनमधील पदार्थांमध्ये मोठे बदल सुचविण्यात आले आहेत.कॅन्टिनच्या भोजनात जंक फूड नाहीसे करण्याचा आदेश दिला आहे. पोषक आहार नसल्यामुळे मुले हाय फॅट शुगर अ‍ॅण्ड सॉल्ट (एचएफएसएस) म्हणजेच ज्यामध्ये मेद, मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त आहे, असे पदार्थ खातात.आकर्षक जाहिरातींमुळे कमी किमतीतील पॅकिंगमधील पदार्थांची सवय लागते. ज्यामुळे घरी बनविलेले पदार्थ मुले खात नाहीत. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून आवश्यक कार्बोदके व प्रथिने मुलांना मळत नाहीत.शाळा, महाविद्यालयांना आपल्या संस्थेत दिल्या जाणाºया अन्नपदार्थांच्या ‘मेनू’ची माहिती आॅगस्ट ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.