२७ घरकुलांची मंजुरी प्रलंबित : उद्दिष्टावर प्रश्नचिन्हसंतोष येलकर - अकोलाप्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात यावर्षी घरकुल बांधकामांच्या मंजूर उद्दिष्टापैकी ७ हजार ३९६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असली, तरी जागा उपलब्ध नसल्याने ७२७ घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अडकली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील घरकुल बांधकामांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी प्रत्येकी शासनामार्फत १ लाख २० हजार रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १८ हजार रुपये आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये असे एकूण १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षात जिल्ह्यात ८ हजार १२३ घरकुल बांधकामांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी गत ३१ मार्च अखेर जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत ७ हजार ३९६ घरकुलांच्या बांधकामांना जिल्हा परिषदेमार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे. घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायतींमार्फत प्राप्त केलेला नमुना- ८ संबंधित पंचायत समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे; मात्र जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा संबंधित लाभार्थींकडून सादर करण्यात आला नसल्याने, जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत ७२७ घरकुल बांधकामांसाठी मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ८ हजार १२३ घरकुल बांधकामांचे उद्दिष्ट असले, तरी जागा उपलब्ध नसल्याने घरकुलांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने, जिल्ह्यातील घरकुल बांधकामांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.लाभापासून वंचित राहण्याची लाभार्थींवर वेळ!घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने आणि जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा म्हणून नमुना-८ सादर न केलेल्या जिल्ह्यातील ७२७ लाभार्थींवर घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील मंजूर उद्दिष्टाच्या तुलनेत मार्च अखेरपर्यंत ७ हजार ३९६ घरकुल मंजूर करण्यात आले. जागा उपलब्ध नसल्याने ७२७ घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया बाकी आहे. घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध पुरावा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यानंतर संबंधित लाभार्थींच्या घरकुल बांधकामास मंजुरी देण्यात येणार आहे.-डॉ. सुभाष पवार,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, जिल्हा परिषद.
जागांअभावी अडकली घरकुले!
By admin | Published: April 24, 2017 1:36 AM