अकोला: राज्यातील पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या व त्याचा दुध उत्पादनावर होणारा परिणाम तसेच सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना उपलब्ध अपुºया सुविधा आदी बाबी लक्षात घेता दूध भुकटी प्रकल्प व द्रवरूप दूध उत्पादनासाठी शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या माध्यमातून बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही स्वतंत्र व नवीन योजना असल्याचे लक्षात घेऊन याकरीता स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे.राज्यात सर्वाधिक दूध उत्पादन पश्चिम महाराष्ट्रात घेतल्या जाते. परंतु दूधाची एकूणच उपलब्धता आणि वाढती मागणी पाहता राज्यातील दूध उत्पादक प्रकल्पांसह पशुपालकांना शासनाच्या मदतीची नितांत आवश्यकता आहे. ग्राहकांना अपेक्षनुसार दूधाचा पुरवठा होत नसल्यामुळेच गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणात दूधाची आयात केली जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पिशवीबंद दूधाचा समावेश आहे. अशास्थितीत राज्यातील सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना बळकटी देण्याचा निर्णय घेत शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामध्ये सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुक्रमे ५० रुपये प्रति किलो व ५ रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहनपर अनुदानाचा समावेश आहे. तसेच राज्यात उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दूध रुपांतरणासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदानाचा समावेश आहे.परराज्यातून दूधाचा पुरवठामुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसह राज्यातील सर्वच लहान-मोठ्या शहरांमध्ये दूधाचा पुरवठा करण्यासाठी राज्यातील दूध उत्पादक संघ, खासगी दूध प्रकल्प आणि पशुपालकांना शासनाने विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ती पूर्ण होत नसल्यामुळे गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदी राज्यातून पिशवीबंद दूधाची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. परराज्यातील दूधाचे दर कमी असल्यामुळे स्थानिक दूध उत्पादकांची कोंडी होत आहे.