शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
2
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
3
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
5
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
6
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
7
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
8
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
9
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
10
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
11
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
12
त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार आणि धनुष्यबाण गहाण ठेवले होते; शिंदेंसाठी CM शिंदेंची बॅटिंग, ठाकरेंवर हल्ला
13
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
14
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
15
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....
16
सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना मोठा दिलासा, मदरसा कायदा घटनात्मक घोषित; हायकोर्टाचा निर्णय फिरला
17
दो भाई दोनों तबाही! शिखर धवन आणि युझवेंद्र चहलची भन्नाट कॉमेडी; चाहत्यांना हसू आवरेना
18
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेला संजय शिरसाट यांचं प्रत्युत्तर; स्पष्टच बोलले
19
भाजपाला मोठा धक्का, अपक्ष निवडणूक लढवत असलेल्या माजी महिला खासदाराचा पक्षाला राम राम
20
“कोल्हापूर उत्तर आम्ही ७ वेळा जिंकली, ७ दिवस भांडलो पण काँग्रेसने जागा सोडली नाही”: संजय राऊत

ओबीसी लोकसंख्येची माहिती आयोगाला द्या;  सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य शासनाला आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 03, 2019 1:36 PM

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने आयोगाला नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, आयोगाने त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अकोला: जिल्हा परिषदांची निवडणूक नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करून घ्यावी, असा अध्यादेश शासनाने काढल्याने त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये अध्यादेशानुसार निवडणूक घेण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने आयोगाला नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, आयोगाने त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहाची जनगणनाच झालेली नसल्याने ही माहिती राज्य शासन कशी उपलब्ध करणार, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेताना राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. ही बाब राज्यघटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या मागणीच्या याचिका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल झाल्या. त्यावर राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील तरतुदीत बदल करण्याचे न्यायालयांनी सांगितले; मात्र सातत्याने हा प्रकार घडूनही शासनाकडून तशी दुरुस्ती झाली नाही. त्यानंतर मुदतवाढ, निवडणुकीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने राज्य शासनाला वेळ देत १ आॅगस्टपर्यंत तरतुदीत बदल करण्याची संधी दिली. तसेच २० आॅगस्टपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे राज्याच्या निवडणूक आयोगाला सांगितले. दरम्यान, राज्य शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला. त्यामध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्हा परिषदेत राखीव जागा ठेवून निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहांची लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे. ती माहिती राज्य शासनाकडून मिळाल्यास निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. त्या मुद्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये निवडणूक घेण्यासाठी नागरिकांच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने आयोगाला द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

‘ओबीसीं’चा न्यायासाठी संघर्षराज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात या मुद्याची भर टाकली. त्यामुळे आता नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे, असेही गवळी म्हणाले.

 

टॅग्स :Akola ZPअकोला जिल्हा परिषदAkolaअकोलाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय