लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सामाजिक न्याय विभागाकडून मागास वस्ती विकास योजनेसाठी २००३-०४ पासून कोट्यवधी रुपये निधीतून पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यात आली. त्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याने जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती आॅगस्टपासून मागितल्यानंतरही ती सादर न केल्याने याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सातही गटविकास अधिकाºयांना नोटीस बजावली आहे. तसेच चौकशीसाठी समितीही गठित केली.सामाजिक न्याय विभागाकडून मागास वस्तीमध्ये विकास कामांसाठी दरवर्षी निधी दिला जातो. निधी खर्च करण्यासाठी आधी मागास वस्त्यांची स्थान निश्चिती करून त्यामध्ये कामांचा आराखडा मंजूर केला जातो. या उपक्रमातूनच २००३-०४ व २००४-०५ या वर्षात मागास वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यापैकी कोणत्याही गावात योजना सुरू नाहीत. त्यातून पाणीही मिळत नाही. तरीही त्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेवर आधीच खर्च झाल्याने त्या वस्त्यांना चालू वर्षात निधी देण्यापासून वगळण्यात आले. ग्रामस्थांनी ओरड केल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला या घोळाची दखल घ्यावी लागली. तसेच लोकमतनेही सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला.त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी २१ सप्टेंबर रोजी सर्वच गटविकास अधिकाºयांना पत्र देत माहिती मागवली. ती माहिती अद्यापही सादर करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे याप्रकरणी जबाबदार अधिकारी-कर्मचाºयांची माहिती तातडीने सादर करण्याची नोटीस पुन्हा गटविकास अधिकाºयांना देण्यात आली. तसेच चौकशी पथक येण्यापूर्वीच माहिती तयार ठेवण्याचेही बजावले.आधीच्या खर्चामुळे ३७३ पैकी केवळ ८५ वस्त्या पात्रजिल्हा परिषदेत २०१८-२०२३ पर्यंतचा मागास वस्ती विकास आराखड्यानुसारच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील १,८६७ मागास वस्त्या आहेत. चालू वर्षात समाजकल्याण समितीने गेल्या १० वर्षात एकदाही निधी न मिळालेल्या वस्त्यांची नावे निश्चित केली. त्यामध्ये ३७३ वस्त्या आहेत. त्यापैकी केवळ ८५ वस्त्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी पात्र ठरल्या आहेत.
समाजकल्याण निरीक्षकांची समितीया कामांची तपासणी १७ व १८ डिसेंबर या दोन दिवसात केली जाणार आहे. त्यासाठी समाजकल्याण निरीक्षकांवर जबाबदारी देण्यात आली. त्यामध्ये के.एस. तिडके यांच्याकडे मूर्तिजापूर, पातूर, आर.सी. हाडोळे यांच्याकडे अकोट, बाळापूर, एम.डी. थारकर यांच्याकडे अकोला, पी.डी. उमाळे यांच्याकडे बार्शीटाकळी पंचायत समिती देण्यात आली आहे.