अकोला: आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा गाजावाजा करीत उभारण्यात आलेल्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील भौतिक व मूलभूत सुविधांची ऐशीतैशी झाल्याची परिस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात संबंधित संस्था चालकांसह आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो. यावर उपाय म्हणून आदिवासी विकास विभागाने ‘आश्रमशाळा कायापालट पथका’ला २ मार्च ते ११ मार्च या कालावधीत आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील उपलब्ध सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.शिक्षणाच्या माध्यमातून आदिवासी प्रवर्गातील होतकरू विद्यार्थ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे शासनाचे धोरण आहे. राज्यात उभारण्यात आलेल्या शासनमान्य आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसोबतच भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. साहित्याचा पुरवठा करणे, खरेदी करणे आदी प्रशासकीय बाबींवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होत असली तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना कवडीचाही फायदा होत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बहुतांश आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये भौतिक सुविधा तर सोडाच, साध्या मूलभूत सुविधांचीही पूर्तता केली जात नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता शासनाने आश्रमशाळा व वसतिगृहांची आकस्मिक तपासणी करण्यासाठी ‘आश्रमशाळा कायापालट पथक’ गठित केले. या पथकाने भौतिक व मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्यासोबतच विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश आहेत. पथकाला २ मार्च ते ११ मार्च या कालावधीत तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश असून, तसा अहवाल विभागनिहाय सादर करणे बंधनकारक केले आहे.‘कायापालट’ होईल का?‘कायापालट पथका’ला किमान ३ ते ४ आश्रमशाळांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आश्रमशाळा असो वा वसतिगृहांमधील जेवण अतिशय अस्वच्छ जागेत तयार केले जाते. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार विद्यार्थ्यांना आहार दिला जात नाही. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व सुविधायुक्त स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. वर्गखोल्यांसह निवासाच्या ठिकाणी पंखे, लाइट, पिण्याच्या पाण्यासाठी आरओ मशीन उपलब्ध नाहीत. या समस्यांचा ‘कायापालट’ होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.