अकोला: पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरात सुरू असणाऱ्या घरांच्या बांधकामांची केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी पाहणी केली. त्यावेळी घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींसोबत संवाद साधला असता केंद्राच्या चमूने समाधान व्यक्त केल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेली शून्य कन्सलटन्सी व प्रशासनाकडून लाभार्थींची दिशाभूल व हेळसांड केली जात असल्याचा आरोप सोमवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत खुद्द सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी केला होता. केंद्राच्या चमूने मात्र ‘पीएम’आवासच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त केल्याने भाजप नगरसेवक ांच्या आक्षेपावर पाणी फेरल्या गेल्याचे चित्र समोर आले आहे.केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे केंद्रासह राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. मनपा प्रशासनाने २०१६ मध्ये ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी तसेच तांत्रिक सल्लागार म्हणून शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात (शिवसेना वसाहत, माता नगर) १ हजार २५१ घरांचा सर्व्हे करून शिवसेना वसाहतमधील ७०६ घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केला. या ‘डीपीआर’ला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी देत यापैकी ३१० घरांचे बांधकाम मंजूर केले. यामध्ये प्रशासनाने लाभार्थींच्या माध्यमातून घरांचे बांधकाम सुरू केले असता मागील वर्षभराच्या कालावधीत ८२ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. संबंधित कामाची तपासणी करण्यासाठी केंद्रीय सहायक महाप्रबंधक (परियोजना) के. के. प्रवीण मंगळवारी अकोल्यात दाखल झाले होते. या अधिकाºयांनी शहरातील काही निवडक मंजूर घरांची पाहणी क रीत लाभार्थींसोबत चर्चा केल्याची माहिती आहे. याप्रसंगी मनपाचे कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, तांत्रिक सल्लागार मनीष भुतडा, प्रकल्प अभियंता श्रीकांत माणिकराव आदी उपस्थित होते. केंद्रीय चमूने लाभार्थींची भेट घेतल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांची भेट घेतली. त्यावेळी महापौरांनी संबंधित केंद्रीय अधिकाºयांचे स्वागत केले.मंजूर घरांना होणार निधीचे वितरण!‘पीएम’ आवास योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाºया पात्र घरांची संख्या फार मोठी नाही. सुरुवातीला शून्य कन्सलटन्सीने सर्व्हे केला असता, लाभार्थींची मोठी संख्या समोर आली होती. ज्या घरांची बांधकामे सुरू आहेत.त्यांना निधीचे वितरण केले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय चमूने पाहणी केल्याची माहिती आहे.