शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खासदार विशाल पाटलांना भाजपकडून ऑफर, चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "एक चांगला माणूस यावा, यासाठी..."
2
रोहित पवारांना आणखी एक धक्का: नगरपालिका हातातून निसटली; कर्जतचा नवा नगराध्यक्ष कोण?
3
'चित्रपटगृह मिळालं नाही की, राज ठाकरेंकडे येणारे मराठी कलाकार का गप्प आहेत?', संदीप देशपांडेंनी दिला इशारा
4
मराठी अभिनेत्रीवर दु:खाचा डोंगर; शुभांगी अत्रेच्या Ex पतीचं निधन, अडीच महिन्यांपूर्वीच झालेला घटस्फोट
5
RBI नं १० वर्षांच्या वरील मुलांसाठी बँक अकाऊंटचे नियम बदलले, खातं उघडण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
6
ट्रम्प आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील संघर्ष शिगेला! विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनावरच भरला खटला; वाद काय?
7
भाजपाला शह देण्याची एकनाथ शिंदेंची रणनीती; नवी मुंबईतले १२ माजी नगरसेवक शिंदेसेनेत येणार
8
ज्येष्ठांसाठी बेस्ट आहे पोस्टाची ‘ही’ स्कीम; केवळ व्याजातून होईल ₹१२,००,००० पेक्षा जास्त कमाई
9
ऑर्लँडो विमानतळावर डेल्टा विमानाला आग, आपत्कालीन स्लाइड्स वापरून प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले
10
वाल्मीक जेलमध्ये, तरीही कार्यकर्त्यांची दहशत सुरूच; बीडचे DYSP गोल्डे यांच्या जबाबाने खळबळ
11
तुमच्याकडे ५०० रुपयांची नोट खरी आहे की खोटी? गृह मंत्रालयाने इशारा दिला
12
बापरे! भारतात नव्हे तर जगात चंद्रपूर शहर ठरले सर्वात उष्ण; एप्रिलमध्येच पारा ४५.६ अंश
13
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २२ एप्रिल २०२५: कोणत्याही कामात यश मिळेल, आर्थिक फायदा होईल
14
अधिकारांत हस्तक्षेप करीत असल्याचे आमच्यावर आरोप; न्या. भूषण गवई यांनी नोंदवले निरीक्षण
15
बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजसमोर जवाहरलाल दर्डा यांचा पुतळा; आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार अनावरण
16
GST सह सोन्याचा दर पोहचला १,००,००० प्रति तोळा; ग्राहकांना २० टक्के परतावा
17
धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांचं निधन; भारतात २२ ते २४ एप्रिल असा ३ दिवस राष्ट्रीय दुखवटा
18
अश्विनी बिद्रे हत्याप्रकरणी नवी मुंबई पोलिस दलातील तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे
19
२१ वर्ष पूर्ण झालेल्या नव्याने पात्र ठरणाऱ्या ‘लाडक्या बहिणीं’ना केव्हा मिळणार लाभ?
20
कुजबुज! ठाकरे बंधूंना टक्कर देण्यासाठी शिंदे ब्रँडचेही सोशल मीडियावर ब्रँडिंग सुरू

आंतरजातीय विवाह लाभार्थी अनुदानाला ठेंगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 27, 2019 13:23 IST

योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही.

ठळक मुद्देराज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.

अकोला: आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना केवळ सुरू झाली. योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही. त्यामुळे फसव्या घोषणा, योजनेचा फोलपणामुळे आंतरजातीय विवाह करणारे लाभार्थी जिल्हा परिषदेत चकरा मारत आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतीच माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थी कमालीचे वैतागले आहेत.राज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींपैकी कोणत्याही व्यक्तीने सवर्ण, हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यातील व्यक्तीसोबत विवाह केल्यास ५० हजार रुपये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास जोडपे पात्र ठरते. राज्य शासनाची ही योजना २०१३-१४ मध्ये केंद्र शासनानेही सुरू केली. अनुदानाच्या रकमेत २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांमार्फत समाजकल्याण आयुक्तालयात प्रस्ताव सादर करण्याचे बजावण्यात आले. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्लीतील केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयात पाठवले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.विशेष म्हणजे, काही जोडपी या अनुदानाच्या रकमेतून संसाराला हातभार लागण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर या मंजुरी प्रक्रियेची कुठलीही माहिती नाही. समाजकल्याण आयुक्त पुण्यात असल्याने तेथून कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तर अनुदान देणारे सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्लीत असल्याने तेथपर्यंत कोणीही पोहचत नाही. या सर्व विपरीत स्थितीत आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी भरडली जात आहेत. अनुदानासाठी मोठ्या आशेने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचे काय झाले, हेच माहिती नसल्याने जोडप्यांना शासनाकडून वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.- अनुदान नसल्याने जोडपी संभ्रमातकेंद्र शासनाने २ लाख ५० हजार रुपये मदतीची केवळ घोषणा केली. अकोला जिल्ह्यातील लाभार्थींच्या पदरात ती पडलीच नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायचे की त्यांचा उत्साह कमी करायचा, हे न समजेनासे झाले आहे. त्यातच अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेली जोडपी शासनाच्या भूमिकेने संभ्रमात पडली आहेत.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजनाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद