- सदानंद सिरसाटअकोला: आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना रुजू न केल्याने त्या शिक्षकांना देय वेतनाची पन्नास टक्के रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जमा करण्याची वेळ जिल्हा परिषद प्रशासनावर आली. २९ शिक्षकांच्या वेतनापोटी ११ लाख ४० हजार रुपये २६ आॅक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेने न्यायालयात जमा केले आहेत. उद्या मंगळवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होत आहे.शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्या शासन स्तरावरून करण्याचे धोरण शासनाने फेब्रुवारी २०१७ पासून सुरू केले. पहिल्याच टप्प्यात शासनाने आंतरजिल्हा बदलीसाठी आॅनलाइन प्राप्त अर्जानुसार बदल्या केल्या. जिल्हा परिषदेत आधीच ४८ पेक्षाही अधिक शिक्षक अतिरिक्त असताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे आंतरजिल्हा बदल्या करीत ती संख्या प्रचंड वाढविली. त्यानंतर शासनाने अकोला जिल्ह्यात आॅनलाइन आंतरजिल्हा बदली केलेल्या शिक्षकांच्या यादीनुसार येणारे ३४ शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्या सर्वांना रुजू करून घेतल्यास आधीचे ४८ आणि ३४ मिळून ८२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले. आंतरजिल्हा बदलीतील ३४ शिक्षकांना आधी समानीकरणाने रुजू करून घेण्याचे सांगण्यात आले.- चौकशी टाळण्यासाठी शिक्षकांना पाठवले परतआधीच आंतरजिल्हा बदलीनुसार नियमबाह्यपणे रुजू करून घेतल्याने ४८ शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यातून बिंदूनामावलीमध्ये प्रचंड घोळ झाला. त्यानंतर आलेल्या ३४ शिक्षकांना रुजू केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहे. आधीच्या रुजू करून घेण्याची चौकशी सुरू आहे. त्यातच या शिक्षकांना रुजू केल्यास पुन्हा अधिकारी-कर्मचाºयांची चौकशी होईल, त्यामुळे त्यांना रुजू करून घेतले नाही, असा पवित्रा शिक्षण विभागाने घेतला आहे.२९ शिक्षकांची न्यायालयात धावपरत पाठवलेल्या ३४ पैकी ५ शिक्षक मूळ जिल्हा परिषदेत रुजू झाले, तर २९ शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्या शिक्षकांच्या वेतनाची रक्कम न्यायालयात जमा करताना २९ शिक्षकांनी शासन आदेशाचा अवमान केल्याचेही जिल्हा परिषदेने न्यायालयात नमूद केले आहे.
अधिकाºयांनी लाटला मलिदा, जिल्हा परिषदेला फटकाजिल्हा परिषदेत २०१२ नंतर रुजू झालेल्या काही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना मलिदा लाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने रुजू करून घेतले. काही शिक्षकांच्या फायली तर परस्पर चालवून त्यांना पदस्थापना देण्याचा चमत्कारही घडला. याप्रकरणी तत्कालीन सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह शिक्षणाधिकारी, कर्मचाºयांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.