शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्टिकल 370 वरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ, हाणामारी अन् पोस्टरही फाडलं; बघा VIDEO
2
“महाराष्ट्राच्या परिवर्तन हवे, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम करावे लागेल”: शरद पवार
3
"मित्रपक्षाने अशी दगाबाजी करणं..."; भास्कर जाधवांना संताप अनावर, काँग्रेसला सुनावलं
4
राज ठाकरेंच्या मनसेला आम्ही ऑफर दिली होती, पण...; CM एकनाथ शिंदेंचा दावा
5
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
6
"तुला जीवाची पर्वा आहे की नाही?”; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने फॅशन डिझायनरला धमकी
7
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
8
Guruwar Astro Tips: कार्तिक महिन्यातला पहिला गुरुवार; झपाट्याने प्रगतीसाठी करा 'हे' चार उपाय!
9
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
10
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
11
आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र
12
"मला धमक्या मिळत आहेत...", विक्रांत मेस्सीचा खुलासा; 'द साबरमती रिपोर्ट' ठरलं कारण?
13
अशोक सराफ यांच्या नवीन मालिकेत 'ही' अभिनेत्री साकारणार प्रमुख भूमिका, नव्या प्रोमोने उत्सुकता शिगेला
14
WI vs ENG: कार्टीच्या विक्रमी सेंच्युरीच्या जोरावर कॅरेबियन संघाची मालिका विजयाची 'पार्टी'
15
बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका वाक्याने निवडला गेला होता शिवसेनेचा उमेदवार; निकाल काय लागला?, वाचा...
16
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
17
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
18
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
19
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
20
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!

सिंचन विहिरी घोटाळ्यात  अधिकारी मोकाट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2018 12:17 PM

अकोला: लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना काही गावांमध्ये मंजुरी देणाऱ्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, अभियंते, कर्मचाºयांना वाचवण्याच्या हालचाली रोजगार हमी योजना विभागाच्या प्रभारी अधिकारी कार्यालयात सुरू आहेत.

अकोला: लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना काही गावांमध्ये मंजुरी देणाऱ्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, अभियंते, कर्मचाºयांना वाचवण्याच्या हालचाली रोजगार हमी योजना विभागाच्या प्रभारी अधिकारी कार्यालयात सुरू आहेत. डिसेंबर २०१७ पासून सुरू असलेल्या या गुºहाळात प्रभारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झालेली नाही.गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देत लाभार्थींची फसवणूक करण्यात आली. सोबतच शासकीय योजनेत घोळ करून निधीचा गैरवापरही झाला. हा प्रकार पातूर, बाळापूर पंचायत समितीमध्ये घडला आहे. बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडल्याचे पुढे आले. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी १८ मार्च २०१८ रोजी दिले होते. त्यावर काही दिवसांपूर्वी दोन्ही पंचायत समितीमधील ४१ ग्रामसेवकांवर दोषारोप पत्र बजावण्यात आले. त्याचवेळी दहा महिने उलटले तरीही जबाबदार अधिकाºयांवर काय कारवाई केली, याची माहिती रोजगार हमी योजना कक्षाचे प्रभारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याकडून दिली जात नाही. ती गुलदस्त्यात ठेवली जात आहे.

कारवाईच्या टप्प्यात असलेले अधिकारीसिंचन विहिरी घोटाळ््यात जबाबदारी निश्चित होणाºयांमध्ये पातूर पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकाºयांमध्ये जी.के. वेले, एम.बी. मुरकुटे, डॉ. उमेश देशमुख, कृषी अधिकारी विनोद शिंदे यांची नावे असल्याची माहिती आहे. त्यांच्यासोबतच कनिष्ठ अभियंता सय्यद गणी यांच्यासह किमान ९ ते १० अधिकारी-कर्मचाºयांवरही कारवाई अटळ आहे. मात्र, रोहयो कक्षाचे प्रभारी अधिकारी कुळकर्णी असेपर्यंत ही कारवाई होणार नसल्याचे लोकमतने आधीही प्रसिद्ध केले आहे.विशेष म्हणजे, पातूर पंचायत समितीमधून बदली झाल्यानंतर कार्यमुक्त होण्यापूर्वी तत्कालीन गटविकास अधिकारी एम.बी. मुरकुटे यांनी विहिरींना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे स्वत:च्या स्वाक्षरीचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे विहिरी मंजुरीत घोळ झाल्याचे निश्चित आहे. तरीही जिल्ह्यातील ४१ ग्रामसेवकांनाच नोटीस देऊन अधिकाºयांना वाचवण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचे दिसत आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद