अकोला: शहराचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामात अनियमितता होत असल्याचा मुद्दा शिवसेना व काँग्रेसने सातत्याने उपस्थित केला. याच मुद्यावर शिवसेनेने अधिवेशन ते नागपूर हायकोर्ट असा प्रवास केला. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मनपाच्या सभागृहात यावर अनेकदा आक्षेप नोंदवला, मात्र मागील काही दिवसांपासून पडद्यामागील हालचाली लक्षात घेता दोन्ही पक्ष ‘बॅकफूट’वर गेल्याचे चित्र समोर आले आहे.‘भूमिगत’मधील सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जाणाऱ्या ‘सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट’चे बांधकाम शिलोडा येथील ६ एकर परिसरावर सुरू आहे. या कामात कंपनीने वापरलेले साहित्य निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यानंतर कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाºया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होते. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवाल दिल्यानंतरही कंपनीच्या देयकातून दंडात्मक रक्कम कपात न करता मजीप्राने सात कोटींच्या देयकाची फाइल मनपा प्रशासनाकडे सादर केली होती. या मुद्यावर आक्षेप नोंदवत मनपातील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी द्विसदस्यीय खंडपीठाने नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता, इगल इन्फ्रा कंपनी तसेच मनपा प्रशासनाला नोटीस जारी केली होती. नोटीसला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावर मनपा प्रशासनाने हायकोर्टात उत्तर सादर केले. यादरम्यान आता अडीच महिन्यांचा कालावधी होत असला तरी त्यावर हायकोर्टात एकदाही सुनावणी झाली नाही आणि ती व्हावी, यासाठी शिवसेनेने प्रयत्नही केल्याचे दिसत नाही. दुसरीकडे काँगे्रसचे नगरसेवक डॉ.जिशान हुसेन यांना भूमिगत गटार योजनेतील तांत्रिक मुद्यांची व कंपनीने केलेल्या घोळाची अभ्यासपूर्ण माहिती आहे. महापालिकेत दर तीन महिन्यांनंतर होणाºया सर्वसाधारण सभेत ते या विषयावर आक्षेप नोंदवून औपचारिकता पूर्ण करतात. एवढ्या गंभीर प्रकरणाची विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांना माहिती का दिली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मागील काही दिवसांपासून भूमिगतच्या प्रकरणात दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांनी घेतलेली सोयीची भूमिका पाहता सुज्ञ अकोलेकर सखेद आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.