- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाºया झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देऊन जमीन घेण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा पद्धतशीररीत्या वापर रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांना हुसकावल्यानंतर त्यांना नायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडच्या बाजूला उपलब्ध असलेल्या पर्यायी जागा देण्यासाठी केला जात आहे. कवडीमोल किमतीच्या जमिनीला सोन्याचा भाव मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने अवघ्या २४ तासांत तयार केलेल्या ठरावाची तडकाफडकी दखल घेत मनपाकडून रेल्वे प्रशासनाच्या जागेची मोजणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.अकोट फैल परिसरात रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर सुमारे २२६ पेक्षा अधिक अतिक्रमकांनी घरे उभारली. जागेवरील अतिक्रमण दूर करण्याच्या उद्देशातून वर्षभरापूर्वी रेल्वे प्रशासनाच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही बैठकी पार पडल्या होत्या. रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांना हुसकावल्यानंतर त्यांचे पर्यायी जागेवर पुनवर्सन करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची आहे. असे असले तरी मनपा क्षेत्रात राबविल्या जाणाºया पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत संबंधित अतिक्रमकांना घरे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. सदर अतिक्रमकांना घरे बांधून देण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पर्यायी जागेचा प्रस्ताव तयार करणे भाग होते. या परिस्थितीचा फायदा उचलत सत्तापक्षाने प्रशासनाच्या खांद्यावरून निशाणा साधत नायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या जमिनीसंदर्भात ‘टीडीआर’चा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला खुद्द भाजप व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही अवघ्या २४ तासांत ठराव मंजूर करून तो दुसºयाच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही सादर करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय.
मोजणीसाठी जमा केले शुल्करेल्वे प्रशासनाच्या जागेवर अतिक्रमकांनी घरे उभारली. मनपा क्षेत्रात रेल्वेच्या जागेचे क्षेत्रफळ किती, हे तपासण्यासाठी मनपाने भूमी अभिलेख विभागाकडे शासकीय मोजणीसाठी ९ लाख रुपये शुल्क जमा केल्याची माहिती आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत मोजणीला प्रारंभ केला जाईल.
पर्यायी जागा उपलब्ध तरीही...रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांना घरे बांधून देण्यासाठी सर्व्हे क्र.४२ मौजे नायगाव येथील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला.मनपाच्या हद्दवाढीनंतर शहरात विविध ठिकाणी पर्यायी जागा उपलब्ध असताना डम्पिंग ग्राउंड परिसरातील ‘त्या’च खासगी जागेचा अट्टहास का, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच महापौर अर्चना मसने यांनी १० डिसेंबर २०१९ रोजी सभागृहाने नाकारलेला ठराव प्रशासनाकडे सादर केला. प्रशासनानेसुद्धा विनाविलंब हा ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला.
रेल्वेने त्यांच्या मालकीच्या जागेची मार्किंग करून दिली असून, मनपाच्या ८६ आर जागेवर अतिक्रमकांनी घरे उभारल्याचे दिसून येते. शासकीय मोजणीद्वारे रेल्वेची व मनपाची नेमकी जागा किती, हे स्पष्ट होईल. खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’ देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात नाकारल्याचे नमूद केले होते. तशी इतिवृत्तात नोंद आहे.-संजय कापडणीस,आयुक्त, मनपा.