पातूर (अकोला), दि. २४- पातूर शहरात हगणदरीमुक्तीसाठी नगर परिषदेकडून पहिल्या टप्प्याचे अनुदान घेऊनही शौचालयांचे बांधकाम न करणार्या ९0 लाभार्थींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश पातूरचे मुख्याधिकारी मिलिंद दारोकार यांनी स्वच्छतादूतांना २४ मार्च रोजी दिले. या आदेशाने शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. याकरिता मुख्याधिकार्यांनी पातूर शहरात १७ कर्मचार्यांची स्वच्छतादूत म्हणून नेमणूक केली आहे. या योजनेंतर्गत शासनाकडून वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून लाभार्थींना १२ हजार रुपये व नगर परिषदेकडून पाच हजार रुपये असे एकूण १७ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेनुसार पातूर नगर परिषद क्षेत्रातील पात्र लाभार्थींचे सर्वेक्षण करून अनेक लाभार्थींना प्रथम टप्प्याचे सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. यापैकी ५१0 लाभार्थींनी शौचालयांची कामे पूर्ण केली आहेत. ४00 लाभार्थींची कामे सुरू आहेत; परंतु ९0 लाभार्थींनी सहा हजार रुपयांचे अनुदान घेऊनही अद्यापपर्यंत शौचालयांची कामे सुरू केली नाहीत. या ९0 लाभार्थींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश पातूरचे मुख्याधिकारी मिलिंद दारोकार यांनी संबंधित वॉर्डाकरिता नेमलेल्या १७ स्वच्छतादूतांना दिला आहे.
‘शौचालय बांधकाम न करणा-या ९0 लाभार्थींवर फौजदारी दाखल करा!’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2017 1:51 AM