जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आली. त्यामध्ये प्रवर्गनिहाय देण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांसह जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या २८ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. सदस्यत्व रद्द झाल्याने, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या रिक्त झालेल्या संबंधित जागा सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरणे क्रमप्राप्त असून, त्यासाठी रिक्त झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जागांकरिता सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाच्या आरक्षण सोडतीचा राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेला कार्यक्रम १७ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. त्यानुसार जिल्ह्यातील रिक्त जिल्हा परिषदेच्या १४ जागा व सात पंचायत समित्यांच्या २८ जागांसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सोडत २३ मार्च रोजी काढण्यात येणार आहे.
जि.प.जागांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात;
पं.स.जागांसाठी तहसील कार्यालयात सोडत!
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यात रिक्त जागांसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सोडत २३ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या रिक्त जागांसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची आरक्षणाची सोडत जिल्हयातील सातही तहसील कार्यालयांमध्ये काढण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या
अशा आहेत रिक्त जागा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १४ आणि जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या २८ सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. पंचायत समितीनिहाय रिक्त जागांमध्ये तेल्हारा ४, अकोट ४, मूर्तिजापूर ४, अकोला ५,बाळापूर ४, बार्शिटाकळी ४ व पातूर पंचायत समितीच्या ३ जागांचा समावेश आहे.