पांढुर्णा : निवडणूक जवळ आली की, पुढारी माेठमाेठी आश्वासने देतात. निवडणुकीनंतर मात्र समस्या तर साेडाच, आश्वासनेही पूर्ण केली जात नाहीत. सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना पातूर तालुक्यातील साेनुना येथील गावकऱ्यांना रस्त्याची आस लागली आहे. आतातरी गावचा रस्ता तयार करून देता काहाे, असा टाहाेच साेनुनावासीयांनी फाेडला आहे. मात्र, त्यांच्या या मागणीकडे प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष हाेताना दिसून येत आहे.
बुलडाणा, वाशिम जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या अकाेला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील साेनुना गावाचा रस्त्याविना विकासच थांबला आहे. दुर्गम भागातील हे आदिवासींचे गाव असल्याने गावच्या विकासाकडे दुर्लक्ष हाेत आहे. २५० ते ३०० लोकसंख्या असलेल्या गावात समस्यांचा डाेंगरच उभा आहे. गावकरी अनेक समस्यांना ताेंड देत जगत आहेत. स्वातंत्र्यापासून गावाला रस्ताही नसल्याने गाव विकासापासून काेसाे दूर गेले आहे. शासनाच्या याेजनाही गावात पाेहाेचत नाहीत. डिजिटल नेटवर्कच्या जमान्यात हे गाव संपर्क क्षेत्राबाहेर गेले आहे. गावामध्ये आरोग्य सेवेअभावी अनेक महिलांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे. अनेकांचा सर्पदंशामुळे तर वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यातही मृत्यू झाला आहे. याची शासनाकडे कोणत्याही प्रकारची नोंद नाही. काेराेनाच्या काळातही या गावात साेयीसुविधांचा अभाव दिसून आला. आराेग्य विभागाचे या गावाकडे दुर्लक्ष हाेत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचायचे म्हणजे त्यांना चक्क मेहकर तालुक्यातील ३० ते ४० किलोमीटर प्रवास करून तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. पांढुर्णा ते सोनुना हा चार किलोमीटर रस्ता पूर्ण जंगलातून असल्यामुळे आणि पूर्णत: खराब असल्यामुळे त्यांना आजही पायी प्रवास करावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीला तत्काळ काही कारणामुळे दवाखान्यामध्ये न्यायचे असल्यास चार किलोमीटर त्यांना चक्क बैलगाडीने आणावे लागते. नंतर त्यांना वाहन करून दवाखान्यात न्यावे लागते. सोनुना गावामध्ये कोणतेही मतदान केंद्र नाही. त्यांना मतदान करण्याकरिता गट ग्रामपंचायत पांढुर्णा येथे जावे लागते. मुलाच्या भविष्याकरिता गावातील लोकांनी आपली शाळा डिजिटल बनवली आहे. शाळेतील पटसंख्या १ ते चार ३६ आहे. शिक्षकांची संख्या दोन आहे. डिजिटल बनवून आपल्या मुलांना शिकविण्याचा प्रयत्न करतात. गावातील आजही आदिवासी लोक विकासापासून कोसो दूर आहेत. गावाला रस्ता नाही. आजही लोकांना आशा आहे की, आपल्या गावाला रस्ता मिळेल, आरोग्य सेवा मिळतील, आपली मुले जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी जातील. मात्र, सरकारने लक्ष दिले तरच हे शक्य आहे.