सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य गटातील धान्य लाभार्थी समाविष्ट करण्यासाठी पुरवठा विभागाकडे असलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांमध्ये चक्क महापौर विजय अग्रवाल, माजी नगरसेविका तसेच काँग्रेसच्या नेत्या सुष्मा निचळ यांचीही नावे असल्याने लाभार्थींची निवड कशी करावी, या पेचात स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत. दूसरीकडे संधीचे सोने करत अनेक दुकानदारांनी हवी ती नावे घुसडण्याचा प्रकारही सुरू केल्याचे प्रकार घडत आहेत. विशेष म्हणजे, स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरत शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयातून मंजुरी दिली जात आहे.केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २0१३ ची राज्यात १ फेब्रुवारी २0१४ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील ७६.३२ टक्के आणि शहरी भागातील ४५.३४ टक्के लाभार्थी संख्येला अन्नसुरक्षेचे कवच देण्यात आले. शासनाने १७ डिसेंबर २0१३ रोजीच ही संख्या निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात शिधापत्रिका रद्द झाल्या. पुन्हा पात्र लाभार्थींची संख्या १३ ऑक्टोबर २0१६ रोजीच्या निर्णयाने बदलण्यात आली. त्यानुसार बदललेल्या लाभार्थी संख्येचा सर्वाधिक फटका अकोला जिल्हय़ाला बसला. त्यावेळी जिल्ह्यात प्राधान्य गटातील २३४८९ शिधापत्रिकामध्ये असलेल्या ११७३४६ लाभार्थींना धान्य सुरू ठेवण्यात आले, तर ४७,१७२ केशरी शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबातील २ लाख २९१२१ लाभार्थी वंचित ठेवण्यात आले. त्या लाभार्थी कुटुंबाच्या ३६८३0 शिधापत्रिकांना प्राधान्य गटात समाविष्ट केले जात आहे. त्यांना सवलतीच्या दरात गहू, तांदूळ व इतर धान्य मिळणार आहे.
आर्थिक व्यवहारातून लाभार्थी निवडीची संधीलाभार्थींचे स्वयंघोषणापत्र पाहून त्याला धान्य वाटप सुरू केले जाते. त्यासाठी दिलेल्या घोषणापत्रात उत्पन्न ५९ हजारापेक्षा कमी असणे, पक्के घर नसणे, दुचाकी, चारचाकी, महागडा मोबाइल नाही, असा मजकूर आहे. त्यावर लाभार्थी आणि दुकानदाराची स्वाक्षरी एवढय़ावरच निवड केली जात आहे. त्यामध्ये ज्यांना धान्याची गरज नाही, त्यांची बनावट स्वाक्षरी करून धान्य लाटण्याची संधी दुकानदारांना निर्माण झाली आहे. सोबतच मर्जीतील लाभार्थीही निवडता येतात. या सगळ्य़ा प्रकारामुळे काही दुकानदारांनी संधीचे सोने करणे सुरू केले आहे. त्यासाठी काहींनी आर्थिक व्यवहारही सुरू केल्याची माहिती आहे.
अन्नसुरक्षा कवचापासून वर्षभर वंचितअकोला शहर अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने धान्य वाटपासाठी पात्र लाभार्थी निवडीला प्रचंड विलंब केला आहे. त्यामुळे शहरातील ३६ हजारापेक्षाही अधिक कुटुंबांना कायद्यानुसार अन्नसुरक्षेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे.
स्वयंघोषणापत्राच्या पडताळणीविनाच मंजुरीलाभार्थी निवड करण्यासाठी केशरी शिधापत्रिकाधारकांच्या याद्या स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे सोपवण्यात आल्या. निवड केलेल्या लाभार्थीची स्वयंघोषणापत्रावर स्वाक्षरी घेऊन दुकानदार शहर अन्न धान्य वितरण अधिकार्‍यांची मंजुरी घेत आहेत. ती मंजुरी मिळाली की, त्या लाभार्थींच्या नावे धान्य वाटप सुरू होत आहे.
दुकानदार, अधिकार्‍यांचीही दिरंगाईविशेष म्हणजे, अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार लाभार्थी निवड करण्यासाठी शासनाने १३ ऑक्टोबर २0१६ रोजीच निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहर अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने २४ नोव्हेंबर २0१६ रोजीच पत्रातून दुकानदारांना त्याबाबत कळवले. त्यानंतर अद्यापही ही निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पुरवठा अधिकारी, दुकानदारांच्या दिरंगाईचा फटका अकोला शहरातील दोन लाख लाभार्थींना बसत आहे. कायद्यानुसार हा प्रकार दंडास पात्र आहे.
माझ्या कुटुंबाकडे कोणती शिधापत्रिका आहे, हे माहिती नाही. केशरी शिधापत्रिकाधारकांतून निवड होत असताना त्यामध्ये कुटुंबाचा समावेश होऊन मिळणारे धान्य घेण्याचे कारण नाही. आपण आयकर भरत आहो, त्यामुळे या लाभासाठी निवड करू नये, असे पत्र पुरवठा विभागाला दिले जाईल. - विजय अग्रवाल, महापौर महापालिका.
पात्र लाभार्थींची यादी दुकानात लावली जाणार आहे. शिधापत्रिकाधारकांकडून धान्य दुकानदारांनी दिलेल्या स्वयंघोषणापत्रातील माहिती चुकीची असल्याच्या तक्रारी झाल्यास लाभार्थी अपात्र केला जाईल. - रमेश पवार, शहर अन्न धान्य वितरण अधिकारी, अकोला.
शहरातील लाभार्थींनी दुकानदारांकडे जाऊन कोणाला पात्र ठरवले जात आहे, याची माहिती घ्यावी, स्वत:चे कुटुंब पात्र ठरत असल्यास दुकानदारांकडून प्रस्ताव द्यावे, अपात्र नावे निदर्शनास आणून द्यावी. - संतोष शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला.