शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"भाजपने डॉग स्कॉड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
3
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
4
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
6
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
7
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
8
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
9
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
10
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
11
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
12
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
13
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
14
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
15
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
16
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
17
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
18
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
19
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
20
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."

Lok Sabha Election 2019 : अपक्षांवरही भारी पडते ‘नोटा’!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2019 12:21 PM

अकोला: मतदारांना उमेदवाराची निवड करायची नसेल, तर त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावून उमेदवारांसंदर्भात नकारात्मक अर्थात ‘नोटा’चे मतदान करण्याचा अधिकारी २०१४ च्या निवडणुकांपासून मतदारांना देण्यात आला.

अकोला: मतदारांना उमेदवाराची निवड करायची नसेल, तर त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्यापेक्षा मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावून उमेदवारांसंदर्भात नकारात्मक अर्थात ‘नोटा’चे मतदान करण्याचा अधिकारी २०१४ च्या निवडणुकांपासून मतदारांना देण्यात आला. गेल्या निवडणुकीचा आढावा घेतला असता अकोल्यात २०१४ मध्ये अपक्षांपेक्षाही ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाली होती.लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘यापैकी एकही नाही’ (नन आॅफ द अबोव्ह) म्हणजेच ‘नोटा’ या पर्यायाचा बरेच मतदार वापर करू शकतात, अशी साशंकता वर्तविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्याचे आवाहन करण्यास विविध संघटनांनी प्रारंभही केला आहे. त्यामुळेच यावेळी ‘नोटा’च्या वापरात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. २०१४ मध्ये झाला पहिल्यांदा वापरमतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय सर्वप्रथम २०१३ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदारांना ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च नैतिक मूल्ये जोपासणारे उमेदवारच निवडून येणे गरजेचे आहे आणि ‘नोटा’ हा पर्याय राजकीय पक्षांना तसे उमेदवार देण्यास भाग पाडू शकतो, असे मत त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २०१३ मध्ये पार पडलेल्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोराम विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वप्रथम ‘नोटा’चा वापर झाला होता. त्यानंतर २०१४ मधील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘नोटा’चा वापर झाला. ‘नोटा’ची फक्त नोंद, परिणाम नाही!‘नोटा’ची आवश्यकता, सुधारणा आणि पर्याय या मुद्यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक झाले आहे. ‘नोटा’च्या सध्याच्या स्वरूपात, ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी रिंगणातील सर्व उमेदवार बाद ठरू शकत नाहीत. त्या परिस्थितीत ‘नोटा’नंतर सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होईल. त्यामुळे ‘यापैकी एकही नाही’ याला काही अर्थच उरत नाही. तो प्राप्त करून देण्यासाठी ‘नोटा’चे सध्याचे स्वरूप बदलणे किंवा मग ‘नोटा’ हा पर्याय रद्द करून अपेक्षांवर खरे न उतरणाऱ्या विजयी उमेदवाराला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना प्रदान करणे, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाही, हे निश्चित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताची काळजी वाहणाºया एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेलाच त्यासाठी पुढाकार घेऊन पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाakola-pcअकोलाMaharashtra Lok Sabha Election 2019महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक 2019