लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनानिमित्त २०१४ मध्ये ‘स्वच्छ भारत’अभियानाचा प्रारंभ केला होता. आता ‘प्लास्टिकमुक्त भारत’अभियानला प्रारंभ केला आहे. शहरात प्लास्टिक पिशव्या व इतर साहित्याची खुलेआम विक्री होत आहे. महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असताना या अभियानाचा केवळ गवगवा केला जात आहे. मनपा प्रशासनालासुद्धा जनजागृतीसाठी मुहूर्त सापडत नसल्याने अकोलेकर आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राबवून गाव हगणदरीमुक्तीसाठी व्यापक अभियान राबवले होते. त्याच धर्तीवर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी संपूर्ण देशात ‘स्वच्छ भारत’अभियान तसेच राज्य शासनाने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’अभियानाला सुरुवात केली. या मोहिमेत प्रथमच नागरी स्वराज्य संस्थांना उद्दिष्ट देऊन पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे आपसूकच उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले. ही मोहीम अद्यापही सुरू असून, आता कचºयाचे विलगीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याकरिता राज्य शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी दिला जात आहे. या अभियानानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘प्लास्टिकमुक्त भारत’चा नारा दिला आहे.यासंदर्भात नगर विकास विभागाकडून महापालिका प्रशासनाला निर्देश प्राप्त झाले असले तरीही मनपाच्या स्तरावर मागील महिनाभरापासून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.भाजपचा कानाडोळा का?महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. पंतप्रधानांनी ‘प्लास्टिकमुक्त भारत’अभियानची घोषणा केल्यानंतर सत्तापक्ष भाजपने तडकाफडकी या विषयावर मनपा प्रशासनाची बैठक आयोजित करून दिशानिर्देश देणे अपेक्षित होते. मनपा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून शहरात खुलेआम प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री होत आहे. नागरिकांच्या हिताच्या सार्वजनिक विषयांकडेच भाजपचा नेहमी कानाडोळा का होतो, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जनजागृतीसाठी विलंब!शहरातील सर्व्हिस लाइन, नाल्या-गटारे तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवर प्लास्टिक पिशव्यांचा खच साचल्याचे दिसून येते. नागरिकांनी घराबाहेर निघताना साहित्य खरेदीसाठी कापडी पिशवीचा वापर करावा. तसेच विविध साहित्याची विक्री करणारे व्यावसायिक, फळ विके्रत्यांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात अद्यापपर्यंतही मनपा प्रशासनाने जनजागृतीला प्रारंभ केला नसल्याचे चित्र आहे.