राजरत्न सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळामार्फत (महाबीज) बियाण्यांचा पुरवठा करताना शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरू पात प्रमुख पिकांचे बियाणे बाजारात उपलब्ध केले जाते. पण, यावर्षी १५ वर्षांवरील बियाण्यांचा अनुदान यादीत समावेश करण्यात आला नाही. यासंदर्भात आता २५ मे रोजी शासनासोबत महाबीजची बैठक होणार आहे.यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी ६ लाख ५३ हजार क्ंिवटल विविध बियाण्यांचे नियोजन केले आहे. यातील ७० टक्के बियाणे बाजारात उपलब्ध केली आहेत. यामध्ये गळीत, तृण व कडधान्य बियाण्यांचा समावेश आहे. ही सर्व बियाणे हे १५ वर्षाआतील आहेत. या बियाण्यांना अनुदान देण्यासाठीची अनुमती शासनाने शनिवारी दिली आहे. (बियाणे निर्मितीपासून १५ वर्षांच्या आतील) परंतु शेतकऱ्यांची मागणी असलेले १५ वर्षांवरील सोयाबीन ३३५, उडीद टीएयू-१, तूर मारोती, आशा बीएसएमआर -५३६, मूग-कोपरगाव, धान-एमटीयू १०-१० या बियाण्यांचा अनुदान यादीत समावेश नाही. या संदर्भात २५ मे रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, महाबीजचे यावर्षी सर्वच बियाण्यांचे दर हे २० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. त्यामुळे सोयबीनचे बियाणे मागच्यावर्षी ६८ रुपये किलो होते. यावर्षी हे बियाणे ५७ रुपये किलोप्रमाणे उपलब्ध होणार आहे.अनुदानासाठी ठेवले ३० टक्के बियाणेमहाबीजने ७० टक्के बियाणे बाजारात उपलब्ध केले आहे. ३० टक्के बियाणे राखून ठेवले आहे. १५ वर्षांवरील बियाण्यांबाबत २५ मे रोजीच्या बैठकीत जो निर्णय होईल, त्यानंतर उर्वरित बियाण्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे.परमिटचा वाद अनुदान देण्यात येणाऱ्या बियाण्यांसाठी याअगोदर शासनाकडून (कृषीविभाग) शेतकऱ्यांना कुपन (परमिट) दिले जात होते. मागील काही वर्षांपासून परमिट देणे बंद आहे. परंतु मागील वर्षी झालेला हरभरा बियाण्यांचा घोळ बघता, बियाणे विक्रेत्यांनी यावर्षी परमिट मुद्दा उचलून धरला आहे. परमिट असेल, तरच बियाणे विकणार, अशी भूमिका घेतली आहे. याची तीव्रता अकोला जिल्ह्यात अधिक आहे.आतापर्यंत ७० टक्के बियाणे बाजारात उपलब्ध केले असून, उर्वरित बियाणे २५ मे च्या बैठकीनंतर उपलब्ध केले जाणार आहे. यावर्षी २० टक्के कमी दराने ही बियाणे उपलब्ध केली आहेत. काही ठिकाणी परमिटबाबत विक्रेते अडून आहेत. हा प्रश्न सुटल्यास बियाणे विक्रीचा मार्ग मोकळा होईल.- रामचंद्र नाके,महाव्यवस्थापक, विपणन, महाबीज, अकोला.
महाबीजच्या प्रमुख बियाण्यांना अनुदान नाही!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2017 1:37 AM