अकाेला : महानेट प्रकल्पांतर्गत स्टरलाइट टेक कंपनीकडून शहरात शासकीय कार्यालयांना फाेर-जी सुविधेसाठी भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकले जात आहे. हा राज्य शासनाचा प्रकल्प असला तरीही खाेदकामादरम्यान रस्त्यांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे माेठ्या प्रमाणात नुकसान हाेत आहे. यासंदर्भात कंपनीमार्फत हाेणारे खाेदकाम व मनपाकडे ‘रिस्टाेरेशन चार्ज’ जमा करण्याच्या मुद्यावर या प्रकल्पाच्या कामाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश महापाैर अर्चना मसने यांनी प्रशासनाला दिले हाेते. त्या अनुषंगाने मंगळवारी मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी कंपनीच्या कामाची चाैकशी करण्याचे माैखिक निर्देश बांधकाम विभागाला दिले आहेत. शहरात मागील काही दिवसांपासून महानेट प्रकल्पासाठी शहरात २६ कि.मी. अंतराचे केबल अंथरण्याच्या कामाला स्टरलाइट टेक कंपनीमार्फत प्रारंभ करण्यात आला आहे. खाेदकामादरम्यान रस्त्यांची हाेणारी ताेडफाेड, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरून देण्याच्या माेबदल्यात मनपाकडे ‘रिस्टाेरेशजन चार्ज’ जमा करणे क्रमप्राप्त आहे़ यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने काेणत्या अटी व शर्तींच्या आधारे कंपनीला खाेदकामाची परवानगी दिली याबद्दल महापाैर अर्चना मसने यांनी साशंकता व्यक्त केली, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले हाेते. याविषयी स्थायी समिती सभापती संजय बडाेणे यांनीही प्रशासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला. त्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त अराेरा यांनी महानेट प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या भूमिगत फायबर ऑप्टिकच्या कामाची चाैकशी करण्याचे माैखिक निर्देश बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
बांधकाम विभागाच्या तपासणीकडे लक्ष
मनपाची परवानगी न घेताच रिलायन्स जिओ इन्फाेकाॅम कंपनीने शहरात तब्बल ३९ कि.मी. अंतरापर्यंत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकले हाेते. त्यावेळी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. अखेर ‘लाेकमत’मधील वृत्ताची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांच्या निर्देशानंतर प्रशासनाने तपासणी केली असता, अनधिकृत केबल आढळून आले. त्यामुळे आयुक्त अराेरा यांच्या निर्देशानंतर बांधकाम विभागाच्या तपासणीकडे लक्ष लागले आहे.
पदाधिकाऱ्यांच्या पत्रावर खलबते
महानेट प्रकल्पांतर्गत शहरात भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकले जात आहे. यासंदर्भात सत्ता पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाला सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला. पदाधिकाऱ्यांच्या पत्रावर प्रशासकीय वर्तुळात खलबते रंगली आहेत.