लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, भाजप-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेचे १५ आॅक्टोबर रोजी आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यासाठी शहरातील मैदानाचा शोध घेतला जात आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याही जाहीर सभा होणार आहेत.दसऱ्यानंतर राजकीय पक्षातील प्रमुख स्टार प्रचारकांच्या सभांमुळे जिल्ह्यात राजकीय धुराळा उडणार आहे. भाजप-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेचे १५ आॅक्टोबर रोजी आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आहे. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी शहरातील चार मैदानांची चाचपणी केली जात आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीतील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या जाहीर सभेचे ९ आॅक्टोबर रोजी बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातील वाडेगाव येथे तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या जाहीर सभेचे ११ आॅक्टोबर रोजी बाळापूर मतदारसंघातील पारस येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या तीनही वजनदार नेत्यांच्या सभांसाठी गर्दी जमविण्याचे आव्हान निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांसमोर ठाकले आहे.चार जागांची चाचपणी२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांची सभा अकोला क्रिकेट क्लबच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आली होती. यंदा त्या भागात जाणाºया रस्त्याचे खोदकाम केले असून, पर्यायी रस्त्यांचेही खोदकाम करण्यात आले आहे. पोलीस प्रशासनाकडून ‘एसीसी’सह आरडीजी महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठ मैदान तसेच शिवणी विमानतळानजीकच्या जागेची चाचपणी केली जाईल.
रविवारी ‘सीएम’ अकोल्यात?महायुतीमध्ये सामील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १३ आॅक्टोबर रोजी जाहीर सभा होणार असल्याची चर्चा आहे. पंतप्रधानांची सभा लक्षात घेता १३ आॅक्टोबर रोजी ‘सीएम’ची सभा होणार की नाही, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शहरात नियोजनाची ऐशीतैशीरस्ते विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संपूर्ण शहर खोदून ठेवले आहे. नागरिकांचे हाल होत असताना मनपातील सत्ताधारी भाजपने व प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केले आहे. शहरातील रस्ते, उड्डाणपुलाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करून त्याचे श्रेय लाटणाºया लोकप्रतिनिधींनी कामे वेळेत पूर्ण होतील या नियोजनाकडे अजिबात लक्ष दिले नसल्याने खुद्द पंतप्रधानांच्या सभेसाठी पर्यायी जागा शोधण्याची वेळ प्रशासकीय यंत्रणेवर आल्याचे बोलल्या जात आहे.