अकोला: महापालिका प्रशासनाने रस्ते विकासाचा निर्णय घेतला असला तरी महावितरणचे धोरण या विकास कामांमध्ये अडसर ठरत आहे. ज्या सात सिमेंट रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा निर्णय मनपाने घेतला आहे, त्या रस्त्यांवरील विजेचे खांब महावितरणने काढण्याऐवजी दुसर्याच रस्त्यांची निवड केल्याने रस्ते विकासाचा खोळंबा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेला प्राप्त १५ कोटींच्या अनुदानातून शहरात सात प्रमुख सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण होणार आहे. सिमेंट रस्त्यांची रुंदी व जाडी वाढवून रस्त्यालगतचे विद्युत पोल हटविण्यासाठी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी बांधकाम विभागासह महावितरण कंपनीला निर्देश दिले. त्यानुषंगाने महावितरण व मनपा प्रशासनाच्या अधिकार्यांनी संयुक्तपणे प्रमुख रस्त्यांची पाहणी करीत विद्युत पोल व रोहित्रांचा सर्व्हे केला. या मार्गावरील विद्युत पोल हटविण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती आहे. यादरम्यान, जिल्हा प्रशासनाला शहरातील उर्वरित विकास कामे करण्यासाठी २0 कोटी रुपये प्राप्त झाले. या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल ६४ विकास कामे प्रस्तावित केली. २0 कोटी रुपयांतून गोरक्षण रोडचे रुंदीकरण, अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचापर्यंतच्या रस्त्यालगत पेव्हर बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु संबंधित विकास कामांचे नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्यामुळे निश्चितच ही कामे लांबणीवर पडली आहेत. मनपामार्फत सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना लवकरच प्रारंभ होणार आहे. अशास्थितीत महावितरण कंपनीने सिमेंट रस्त्यांलगतचे विद्युत पोल हटविण्याला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त असताना, याठिकाणी नेमका उलटा प्रकार होत आहे. गोरक्षण रोड व अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचापर्यंतच्या मार्गावरील विद्युत पोल हटविण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती आहे. यासाठी नाशिक येथील कंत्राटदार शहरात दाखल होणार आहेत.
महावितरणचे धोरण रस्ते विकासासाठी अडसर!
By admin | Published: September 22, 2015 1:38 AM