अकोला: महापालिका पदाधिकार्यांच्या बैठकीला पूर्वपरवानगीशिवाय उपस्थित राहून त्यांना प्रशासकीय माहिती उपलब्ध करून दिल्यास विभाग प्रमुखांसह कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आयुक्त अजय लहाने यांनी जारी केलेला आदेश आधारहीन व नियमबाह्य आहे. लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवण्याचे काम आयुक्तांनी तातडीने बंद करून जारी केलेला आदेश रद्द करावा, अन्यथा नाइलाजाने लोकप्रतिनिधींसह शासनाकडे तक्रार करावी लागणार असल्याचा इशारा स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी मंगळवारी आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला.महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप व आयुक्त अजय लहाने यांच्यात अधिकाराच्या मुद्यावरून एकमेकांवर मात करण्यासाठी जोरदार सामना रंगला आहे. हा सामना अकोलेकर मोठय़ा उत्सुकतेने पाहत असले तरी यामधून शहराचे हित साधल्या जाणार नसल्याची जाणीव सर्वांनाच होत आहे. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी प्रशासनाकडे पडून असलेल्या नगरोत्थानच्या ठरावावरून आयुक्तांवर निशाणा साधत थेट शिस्तभंगाच्या कारवाईचे पत्र दिले. महापौरांच्या पत्राला चोवीस तासाचा अवधी उलटत नाही तोच आयुक्तांनी पदाधिकार्यांना माहिती देण्यापूर्वी आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेण्याचा आदेश विभाग प्रमुखांना जारी केला. आयुक्तांची परवानगी न घेतल्यास विभाग प्रमुखांसह कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे नमूद केल्याने कर्मचार्यांची कोंडी झाली आहे. आता आयुक्तांच्या आदेशाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल पुढे सरसावले. त्यांनी आयुक्तांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये समाविष्ट विविध कलम, पोटकलमांची आठवण करून देत प्रशासनाने जारी केलेले आदेश निराधार व नियमबाह्य असल्याची आठवण करून दिली आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नसून आपण स्वत:च नियमबाह्य कामे करीत असल्याचा आरोप विजय अग्रवाल यांनी केला आहे.
मनपात रंगले ‘पत्रयुद्ध’!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2016 2:17 AM